२०३० पर्यंत जगातील ३०% जमीन आणि समुद्र संरक्षित करण्याचे '30x30' ध्येय गाठताना अनेक आव्हाने समोर येत आहेत. विशेषतः मायनिंग आणि एनर्जी क्षेत्रातील प्रोजेक्ट्स संरक्षित क्षेत्रांशी ओव्हरलॅप होत असल्याने गुंतवणूकदारांसाठी मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
जगातील ३०% जमीन आणि सागरी इकोसिस्टम संरक्षित करण्याचे '30x30' लक्ष्य सध्या मोठ्या तांत्रिक अडचणीत सापडले आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, जमिनीच्या बाबतीत २०% आणि समुद्राच्या बाबतीत केवळ १०% प्रगती झाली आहे. येत्या ४ वर्षांत हे लक्ष्य गाठणे एक मोठे आव्हान बनले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत धोके?
ही समस्या आता केवळ पर्यावरणवादापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती थेट आर्थिक आणि ऑपरेशनल रिस्क बनली आहे. मायनिंग आणि ऑइल-गॅस क्षेत्रातील कंपन्यांना सध्या जमिनीचे अधिकार आणि प्रकल्पांच्या सातत्याबाबत अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे. आगामी COP17 समिट, जी ऑक्टोबर २०२६ मध्ये आर्मेनियामध्ये होणार आहे, त्याआधी सरकारांवर उद्योगांना संरक्षित क्षेत्रांपासून दूर ठेवण्याचा दबाव वाढत आहे.
ESG नियमावलीचा प्रभाव
भारत आणि जागतिक बाजारात Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR) सारख्या कडक नियमांमुळे कंपन्यांना आता जैवविविधतेशी संबंधित धोके अधिक पारदर्शकपणे सांगावे लागणार आहेत. जर एखाद्या खाण क्षेत्राला भविष्यात 'संरक्षित' म्हणून घोषित केले, तर प्रकल्प रखडणे, मालमत्तेचे नुकसान (Stranded Assets) किंवा जबरदस्तीने व्यवसाय बंद पडणे असे धोके निर्माण होऊ शकतात.
आर्थिक फटका
जागतिक संवर्धनासाठी दरवर्षी $७५ अब्ज ते $१५० अब्ज निधीची गरज आहे. सरकारे हा आर्थिक भार आता खाजगी क्षेत्रावर टाकण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांना रिस्टोरेशन फी किंवा पर्यावरणाशी संबंधित इतर कर भरावे लागल्यास, त्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) मोठा ताण येऊ शकतो. त्यामुळे आगामी COP17 समिटमधील नवीन नियम आणि अंमलबजावणी यंत्रणेवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.