भारत कंप्रेस्ड बायोगॅस (CBG) ला धोरणात्मक सुधारणांसह विकासासाठी प्राधान्य देत आहे

भारताने आपल्या ऊर्जा संक्रमणाला गती दिली असून, यशस्वी इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाच्या धर्तीवर कंप्रेस्ड बायोगॅस (CBG) ला प्राधान्य दिले आहे. सरकारने कंप्रेस्ड बायोगॅस ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन्स (CBO) अनिवार्य केले आहे, ज्यानुसार FY 2025-26 पासून घरगुती आणि वाहतूक वापरासाठी नैसर्गिक वायूमध्ये 1% CBG मिश्रण बंधनकारक असेल, जे FY2029 पर्यंत 5% पर्यंत वाढेल. या उपक्रमामुळे कृषी कचरा व्यवस्थापन, ऊर्जा सुरक्षा वाढवणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि नेट-झिरो उद्दिष्ट्ये साध्य करणे यांसारखे महत्त्वपूर्ण फायदे मिळतील. बाजाराची व्यवहार्यता आणि व्याप्ती सुनिश्चित करण्यासाठी, हा लेख सहा प्रमुख धोरणात्मक शिफारसी प्रस्तावित करतो: 1. **लक्ष्ये त्वरित करा**: 5% CBO लक्ष्य FY2027 पर्यंत पुढे आणा. 2. **व्याप्ती वाढवा**: CBOs मध्ये औद्योगिक आणि व्यावसायिक वायू वापरकर्त्यांचा समावेश करा. 3. **ग्रीन गॅस प्रमाणपत्रे**: CBG चे पर्यावरणीय मूल्य monetize करण्यासाठी 'बुक अँड क्लेम' मॉडेल सुरू करा. 4. **धोरणांचे संरेखन**: कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) आणि रिन्यूएबल/ग्रीन गॅस सर्टिफिकेट्स (RGCs) साठी नियम स्पष्ट करा. 5. **किंमत स्थिरता**: चांगल्या प्रोजेक्ट बँकॅबिलिटीसाठी किंमत वैधता 1-2 वर्षांपर्यंत वाढवा आणि एडमिनिस्टर्ड प्राइस मेकॅनिझम (APM) पासून वेगळे करा. 6. **उप-उत्पादन समर्थन**: डायजेस्टेटसाठी (digestate) मार्केट डेव्हलपमेंट असिस्टन्स (MDA) वाढवा आणि उत्पादन घटकांना जमिनीवरील वास्तविकतेशी जुळवा. 7. **खर्च कपात**: CBG प्लांट्ससाठी प्राधान्य वीज दर (preferential electricity tariffs) लागू करा आणि आयात केलेल्या अक्षय ऊर्जेसाठी ISTS शुल्क माफ करा. 8. **GST सुधार**: CBG मूल्य साखळीतील उलटे शुल्क रचना (inverted duty structures) आणि दुहेरी कराधान (double taxation) समस्यांचे निराकरण करा. परिणाम: या धोरणात्मक बदलामुळे भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रावर महत्त्वपूर्ण परिणाम अपेक्षित आहे, ज्यामुळे CBG मूल्य साखळीत गुंतवणूक वाढेल आणि ग्रामीण रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. हे राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा आणि टिकाऊपणाच्या उद्दिष्टांशी संरेखित आहे, जे व्यापक अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव टाकू शकते.