एअरबस इंडियाने CSR फ्रेमवर्क अंतर्गत SAF खर्चासाठी प्रस्ताव मांडला

एअरबस इंडियाने, त्यांचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक जुर्गन वेस्टरमीयर यांच्यामार्फत, स्वयंसेवी सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएल (SAF) कार्यक्रमांवरील कॉर्पोरेट खर्चाला देशाच्या कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (CSR) फ्रेमवर्कमध्ये समाविष्ट करण्याची भारत सरकारला विनंती केली आहे. या प्रस्तावानुसार, कंपन्या इतर सामाजिक कल्याणकारी प्रकल्पांना निधी देतात, त्याचप्रमाणे SAF उपक्रमांमध्ये योगदान देऊन त्यांच्या अनिवार्य CSR जबाबदाऱ्यांचा काही भाग पूर्ण करू शकतात. सध्या, विशिष्ट नफा मर्यादेखालील भारतीय कंपन्यांसाठी त्यांच्या वार्षिक नफ्यातील किमान दोन टक्के रक्कम CSR क्रियाकलापांवर खर्च करणे बंधनकारक आहे. वेस्टरमीयर यांनी असा युक्तिवाद केला की, स्वयंसेवी SAF योगदानावर खर्च केलेला निधी हा हवामान बदलाशी लढण्यासाठी एक थेट आणि मोजता येण्याजोगा गुंतवणूक आहे. परिणाम: जर हे स्वीकारले गेले, तर या धोरणामुळे SAF ची मागणी लक्षणीयरीत्या वाढू शकते, जे विमान वाहतूक क्षेत्राला कार्बन-मुक्त करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे. यामुळे जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या विमान वाहतूक बाजारपेठांपैकी एक असलेल्या भारतात SAF विकास आणि स्वीकृतीसाठी एक नवीन, महत्त्वपूर्ण निधी स्रोत उपलब्ध होईल. यामुळे हरित विमान वाहतूककडे होणारे संक्रमण वेगवान होऊ शकते, आयातित जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करून भारताची ऊर्जा सुरक्षा वाढू शकते आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळू शकते. अंदाजानुसार, SAF मूल्य साखळी 1.1-1.4 दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण करू शकते आणि लाखो टन कृषी अवशेषांचा वापर करू शकते. याचा यश सरकार, उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्रांमधील अभूतपूर्व सहकार्यावर अवलंबून आहे. व्याख्या: * सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएल (SAF): हे एक प्रकारचे जेट इंधन आहे जे वापरलेले स्वयंपाकाचे तेल, कृषी कचरा किंवा समर्पित ऊर्जा पिके यांसारख्या टिकाऊ स्त्रोतांकडून तयार केले जाते, जे पारंपरिक जेट इंधनाच्या तुलनेत कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. * कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (CSR): ही एक व्यवसाय प्रणाली आहे जी कंपनीला स्वतःसाठी, तिच्या भागधारकांसाठी आणि लोकांसाठी सामाजिकदृष्ट्या जबाबदार राहण्यास मदत करते. CSR चा सराव करून, कंपन्या आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय यासह समाजाच्या सर्व पैलूंवर त्यांच्या प्रभावाबद्दल जागरूक राहू शकतात. भारतात, काही कंपन्यांना त्यांच्या नफ्यातील काही टक्के भाग निर्दिष्ट सामाजिक विकास कार्यांवर खर्च करणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. विमान वाहतूक, ऊर्जा आणि टिकाऊपणा क्षेत्रात लक्ष ठेवणारे भारतीय गुंतवणूकदार यांच्यासाठी ही बातमी अत्यंत संबंधित आहे.