नूतनीकरणक्षम ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE) विंड टर्बाइन कंपन्यांसाठी कडक नियमावली जाहीर केली आहे. ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत सायबर सुरक्षा आणि डेटा लोकलायझेशनच्या अटी पूर्ण करणे अनिवार्य असून, नियमांचे उल्लंघन केल्यास कंपन्यांना सरकारी कंत्राटांतून बाहेर काढले जाऊ शकते.
काय आहे नवा नियम?
नूतनीकरणक्षम ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE) 'Approved List of Models and Manufacturers' (ALMM) मध्ये समाविष्ट असलेल्या कंपन्यांसाठी नवीन आदेश जारी केले आहेत. यानुसार, विंड टर्बाइन्सच्या देखरेखीसाठी वापरले जाणारे सर्व सर्व्हर आणि डेटा सेंटर्स भारतातच असणे बंधनकारक आहे. याव्यतिरिक्त, रिअल-टाइम ऑपरेशनल डेटा परदेशी कंपन्यांना शेअर करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
विंड एनर्जी क्षेत्रासाठी ALMM यादी ही 'गेटकीपर' मानली जाते. केवळ या यादीत असलेल्या कंपन्यांनाच सरकारी प्रोजेक्ट्ससाठी टर्बाइन्स पुरवता येतात. जर कंपन्यांनी आपल्या IT इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये बदल केले नाहीत, तर त्यांचे ALMM लिस्टिंग रद्द होऊ शकते. यामुळे सरकारी कंत्राटे मिळणे बंद होऊन कंपनीच्या ऑर्डर बुकवर थेट परिणाम होऊ शकतो.
तांत्रिक आणि आर्थिक आव्हाने
कंपन्यांना आता भारतातच रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (R&D) सेंटर्स उभारणे अनिवार्य आहे. यामुळे अनेक जागतिक कंपन्यांच्या ऑपरेशनल खर्चात (Operational Expenses) मोठी वाढ होऊ शकते. पॉवर प्लांट कंट्रोलर्सवर (PPCs) परदेशातून होणारा रिमोट ॲक्सेस थांबवण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले आहे, जे भविष्यात ग्रीड सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे.
आता गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या अधिकृत घोषणा आणि एक्सचेंज फाइलिंगवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. संबंधित कंपन्यांनी ३१ ऑगस्टच्या डेडलाईनपूर्वी या अटी पूर्ण केल्या आहेत का, हे पाहणे गुंतवणूकदारांच्या फायद्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.