इराण युद्धामुळे कच्च्या तेलाचे भाव गगनाला भिडले! अमेरिका सरकार घेणार मोठे निर्णय?

इराण संघर्ष आणि तेलाच्या किमतीतील उसळी

इराणमधील सध्याच्या लष्करी संघर्षामुळे जागतिक बाजारात तणाव वाढला आहे. यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असून, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) फ्युचर्स $120 च्या पातळीजवळ पोहोचले आहेत, तर ब्रेंट क्रूड $110 च्या आसपास व्यवहार करत आहे. या किमतीतील वाढीमुळे अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसवर दबाव वाढला आहे.

अमेरिकेचे संभाव्य उपाय

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोमवारपर्यंत निर्यात निर्बंध (export curbs) आणि कर माफी (tax waivers) यांसारख्या उपायांचा आढावा घेण्याचे संकेत दिले आहेत. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुका लक्षात घेता, या निर्णयांचा उद्देश अमेरिकन व्यवसाय आणि ग्राहकांवरील आर्थिक ताण कमी करणे हा आहे. तसेच, 'जोन्स ॲक्ट' (Jones Act) च्या नियमांमध्ये शिथिलता देण्याचा विचारही विचाराधीन आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत तेल उत्पादनांचा वाहतूक खर्च कमी होऊ शकतो, असे मानले जात आहे.

G7 राष्ट्रांकडून दिलासा देण्याचा प्रयत्न

या वाढत्या परिस्थितीला प्रतिसाद म्हणून, G7 देशांचे अर्थमंत्री धोरणात्मक तेल साठ्यातून (strategic reserves) समन्वितपणे तेल सोडण्याची शक्यता पडताळून पाहत आहेत. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (IEA) च्या नियमांनुसार हे शक्य आहे. 2022 मध्ये 180 दशलक्ष बॅरल तेल सोडण्यात आले होते, ज्याने तात्पुरता दिलासा दिला होता. मात्र, बाजारातील विश्लेषकांच्या मते, हे उपाय केवळ तात्पुरते स्थैर्य देऊ शकतात.

पुरवठा आणि महागाईची चिंता

इराण संघर्षाचा जागतिक तेल पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. हॉरमुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी सुमारे 20% तेलाची वाहतूक धोक्यात आली आहे. सौदी अरेबिया, UAE, कुवेत आणि इराक सारख्या प्रमुख मध्य-पूर्व उत्पादकांनी तेल उत्पादन कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे येत्या काळात कच्च्या तेलाचे भाव $120 ते $150 प्रति बॅरलपर्यंत जाऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. याचा थेट परिणाम जागतिक महागाईवर (inflation) होण्याची शक्यता आहे.

भविष्यातील अनिश्चितता

सध्या मध्य-पूर्व भागातील घडामोडींवर बाजाराची नजर खिळली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने वाढत्या भू-राजकीय तणावाला जागतिक विकास दरातील (global growth) एक प्रमुख धोका म्हणून अधोरेखित केले आहे. व्हाईट हाऊसकडून तेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी आणखी हस्तक्षेप केले जाऊ शकतात, परंतु पुरवठ्यातील संभाव्य व्यत्ययांमुळे त्यांची परिणामकारकता मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.