Vedanta Aluminium ला ओडिशा हायकोर्टाच्या एका निर्णयामुळे मोठा फटका बसला आहे. २००४ मधील बॉक्साईट पुरवठा कराराबाबत कोर्टाने याचिका फेटाळल्यामुळे कंपनीवर ५,६०० कोटी रुपये भरण्याची वेळ आली आहे.
ओडिशा हायकोर्टाने वेदांता ॲल्युमिनियम लिमिटेडची २००४ च्या बॉक्साईट पुरवठा करार लागू करण्याबाबतची याचिका फेटाळली आहे. या कायदेशीर निर्णयामुळे ओडिशा मायनिंग कॉर्पोरेशन (OMC) कडून करण्यात आलेली ₹5,600 कोटींची मागणी आता कायदेशीररीत्या वैध ठरली आहे. कोर्टाच्या आदेशानुसार, कंपनीला ही रक्कम ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत जमा करणे बंधनकारक आहे.
काय आहे वादाचे मूळ?
हा वाद २००४ मधील एका कराराशी संबंधित आहे, ज्याअंतर्गत विशिष्ट दराने १५० दशलक्ष टन बॉक्साईट पुरवठा करण्याचे ठरले होते. मात्र, २०१५ मध्ये 'माइन्स अँड मिनरल्स' (Development and Regulation) कायद्यात दुरुस्ती झाल्यानंतर हा करार संपुष्टात आला असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. कंपनीचा दावा कोर्टाने फेटाळून लावला असून, राज्यावर जुन्या अटींनुसार बॉक्साईट पुरवण्याचे कोणतेही बंधन नसल्याचे नमूद केले आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
१. आर्थिक दबाव: ₹5,600 कोटींचा हा वन-टाइम लायबिलिटीचा बोजा कंपनीच्या कॅश फ्लोवर आणि बॅलन्स शीटवर मोठा ताण निर्माण करणार आहे.
२. ऑपरेशनल खर्च: यापूर्वी बॉक्साईट स्वस्त दरात मिळत होते, ज्यामुळे कंपनीला फायदा होत होता. आता ही सवलत बंद झाल्याने कंपनीला खुल्या बाजारात किंवा लिलावातून कच्चा माल खरेदी करावा लागेल. यामुळे उत्पादनाचा खर्च वाढून भविष्यात ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिनवर (Operating Profit Margins) दबाव येण्याची शक्यता आहे.
सध्या कंपनी या निकालाचा अभ्यास करत असून, सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) अपील करून या पेमेंटला स्थगिती मिळवण्याचा विचार करत आहे. गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या पुढील हालचालींवर आणि कच्च्या मालाच्या खरेदीच्या धोरणावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.