International Atomic Energy Agency (IAEA) ने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, २०४० पर्यंत जागतिक युरेनियम उत्पादनात ५० टक्क्यांनी घट होऊ शकते. मागणीत होणारी मोठी वाढ आणि पुरवठ्यातील ही तफावत भारताच्या २०४७ पर्यंतच्या १०० GW अणुऊर्जा निर्मितीच्या उद्दिष्टासाठी आव्हानात्मक ठरू शकते.
जागतिक अणुऊर्जा बाजारपेठेत एक मोठी समस्या निर्माण होत आहे, ज्याचा फटका भारताच्या दीर्घकालीन ऊर्जा विस्तार योजनांना बसू शकतो. International Atomic Energy Agency (IAEA) च्या अंदाजानुसार, पुढील १५ वर्षांत विद्यमान युरेनियम खाणींमधून होणारे उत्पादन किमान ५०% नी कमी होऊ शकते. एकीकडे उत्पादन घटत असताना, दुसरीकडे २०५० पर्यंत अणुऊर्जेची मागणी ५०% ते १४४% पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
खाणकामातील अडथळे (Mining Bottleneck)
युरेनियम उत्खनन आणि नवीन खाणी विकसित करणे ही एक अत्यंत संथ आणि खर्चिक प्रक्रिया आहे. एका नवीन खाणीतून पूर्ण क्षमतेने उत्पादन सुरू होण्यासाठी साधारणपणे १० ते १५ वर्षांचा कालावधी लागतो. मागणीत अचानक होणाऱ्या वाढीला या क्षेत्रात त्वरित प्रतिसाद देणे अशक्य आहे. कच्च्या मालाव्यतिरिक्त, युरेनियमवर प्रक्रिया करून ते अणुभट्टीसाठी योग्य (Reactor-grade fuel) बनवण्याच्या क्षमतेवरही मर्यादा आहेत.
भारतासाठी जोखीम काय?
भारत २०४७ पर्यंत १०० GW अणुऊर्जा क्षमतेचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय ठेवून आहे. अणुभट्ट्यांची बांधणी ही केवळ अर्धी लढाई आहे, तर पुढची अनेक दशके अखंडित इंधन पुरवठा मिळवणे हे मोठे आव्हान आहे. भारताने आतापर्यंत रशिया, कझाकस्तान आणि कॅनडासारख्या देशांशी केलेल्या राजनैतिक करारांवर अवलंबून राहून इंधनाची सोय केली आहे. भविष्यात जागतिक बाजारपेठेत इंधन महाग झाल्यास किंवा पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यास, अणुभट्ट्यांच्या कामात विलंब होण्याची किंवा खर्चात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे म्हणजे, फक्त कन्स्ट्रक्शन आणि डिझाइनच्या बातम्यांवर लक्ष न ठेवता, सरकारी स्तरावरील इंधन पुरवठा करार (Fuel supply agreements) आणि युरेनियम व्यापार धोरणांमधील बदलांकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.