अमेरिकेने फ्रान्स आणि जर्मनीला त्यांच्या आपत्कालीन साठ्यातून **१२० दशलक्ष** बॅरल डिझेल उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. मागणी मान्य न केल्यास डिझेलच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची धमकी अमेरिकेने दिली असून, या जागतिक तणावाचा थेट फटका भारताच्या महागाईवर आणि ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांच्या नफ्यावर पडू शकतो.
अमेरिकेचा आक्रमक पवित्रा
अमेरिकन प्रशासनाने फ्रान्स आणि जर्मनीला स्पष्ट इशारा दिला आहे. आगामी निवडणुकांपूर्वी अमेरिकेतील इंधनाचे दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी प्रशासनाने ही मागणी केली आहे. जर युरोपीय देशांनी १२० दशलक्ष बॅरल डिझेल दिले नाही, तर डिझेलच्या निर्यातीवर कडक निर्बंध लादले जातील, असे संकेत देण्यात आले आहेत.
जागतिक पुरवठा साखळीवर ताण
सध्या मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. त्यातच रशियाकडून होणाऱ्या डिझेल निर्यातीत घट आणि चीनने स्थानिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी निर्यातीवर घातलेली मर्यादा यामुळे जागतिक बाजारात डिझेलचा तुटवडा जाणवत आहे. रशियन उर्जेवर अवलंबून राहणे सोडल्यानंतर युरोप आता आयातीवर पूर्णपणे अवलंबून असल्याने हा तणाव त्यांच्यासाठी मोठा आहे.
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
भारत कच्च्या तेलाचा आणि इंधनाचा मोठा आयातदार देश आहे. जर जागतिक स्तरावर डिझेलचे दर वाढले, तर भारताचे आयात बिल वाढेल. याचा थेट परिणाम रुपयाच्या मूल्यावर आणि देशांतर्गत महागाईवर होऊ शकतो.
बाजार विश्लेषकांच्या मते, या परिस्थितीवर भारतीय ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांच्या (OMCs) शेअर्सवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे:
- Indian Oil Corporation (IOC)
- BPCL
- HPCL
जर जागतिक इंधन दरात मोठी वाढ झाली, तर या कंपन्यांना वाढलेला खर्च ग्राहकांकडून वसूल करणे कठीण जाईल, ज्यामुळे त्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) दबाव येऊ शकतो.
पुढील पाऊल काय?
फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी G7 देशांची तातडीची व्हिडिओ कॉन्फरन्स आयोजित करत आहेत. 'इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी' (IEA) सोबत समन्वय साधून पुढील दिशा ठरवली जाईल. हिवाळा जवळ येत असल्याने आपला सुरक्षा साठा (Security Buffer) कमी करणे युरोपसाठी चिंतेचा विषय आहे, त्यामुळे आता कोणत्या प्रकारचा समझोता होतो, याकडे जागतिक बाजाराचे लक्ष लागले आहे.