US Department of Energy ने ४ कोटी बॅरेल क्रूड ऑईल बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. साठे १९८२ नंतरच्या नीचांकी पातळीवर असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला असून, याचा थेट परिणाम भारताच्या ऑईल इम्पोर्ट आणि रिफायनरी कंपन्यांवर होऊ शकतो.
अमेरिकेच्या Department of Energy ने त्यांच्या 'Strategic Petroleum Reserve' मधून तब्बल ४ कोटी बॅरेल क्रूड ऑईल बाजारात आणण्याची घोषणा केली आहे. मिडिल ईस्ट आणि युक्रेनमधील संघर्षामुळे जागतिक पुरवठ्यावर आलेला ताण कमी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. सध्या अमेरिकेचा साठा २८.४ कोटी बॅरेलच्या खाली आला असून, ही पातळी १९८२ नंतरची सर्वात कमी नोंद आहे.
ग्लोबल ऑईल डायनॅमिक्स आणि कर्जाचे स्वरूप
अमेरिकन सरकारने ही तेल विक्री 'कर्ज' (Loan) स्वरूपात केली आहे. यामध्ये कंपन्यांना आता तेल मिळेल आणि त्यांना २०२८ पर्यंत २४% प्रीमियमसह ते परत करावे लागेल. यापूर्वी जूनमध्ये केलेल्या अशाच प्रयत्नाला खासगी कंपन्यांकडून अल्प प्रतिसाद मिळाला होता, त्यामुळे या योजनेच्या यशाबद्दल बाजारात अजूनही साशंकता आहे.
रिस्क फॅक्टर आणि सरकारी मर्यादा
अमेरिकन प्रशासनासाठी ही एक नाजूक स्थिती आहे. त्यांच्याकडे २५.२४ कोटी बॅरेल्सचा एक कायदेशीर 'लीगल थ्रेशोल्ड' आहे. जर साठा यापेक्षा कमी झाला, तर राष्ट्राध्यक्षांना आणीबाणीशिवाय तेल विक्री करण्याचे अधिकार मर्यादित होतात. त्यामुळे भविष्यात अमेरिकेची बाजारावर नियंत्रण मिळवण्याची ताकद कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
भारत हा कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार देश असल्याने, जागतिक तेलाच्या किमतीत होणारा प्रत्येक बदल थेट परिणाम करतो. जर अमेरिकेचा हा प्रयत्न यशस्वी ठरला आणि तेलाच्या किमती स्थिर राहिल्या, तर Indian Oil Corporation, BPCL आणि HPCL सारख्या सरकारी ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांच्या रिफायनिंग मार्जिनमध्ये सुधारणा होऊ शकते. मात्र, जर या लिलावाला प्रतिसाद मिळाला नाही, तर क्रूडच्या किमती वधारून भारतीय रिफायनरी कंपन्यांच्या नफ्यावर ताण येऊ शकतो. पुढील ६ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या लिलावाच्या निकालांकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.