Whalesbook
अमेरिकेचा मोठा निर्णय: सोलर पॅनेलवरील आयातीला धक्का
अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने (U.S. Commerce Department) भारत, लाओस आणि इंडोनेशिया या देशांमधून येणाऱ्या सोलर सेल्स आणि पॅनेलवरील अनुदानाची (Subsidies) तपासणी पूर्ण केली असून, प्राथमिक निष्कर्ष जाहीर केले आहेत. देशांतर्गत उत्पादकांनी केलेल्या तक्रारींवर आधारित या कारवाईमुळे जागतिक स्तरावर सोलर मार्केटमध्ये मोठे बदल घडण्याची चिन्हे आहेत.
देशांतर्गत उत्पादकांचे हित आणि फर्स्ट सोलरची स्थिती
अमेरिकेतील फर्स्ट सोलर (First Solar) सारख्या कंपन्यांनी देशांतर्गत उद्योगाला संरक्षण देण्यासाठी आणि हजारो कोटींचे नुकसान टाळण्यासाठी या शुल्काची मागणी केली आहे. फर्स्ट सोलरचे आर्थिक आकडे पाहता, फेब्रुवारी 2026 पर्यंत कंपनीचा TTM (Trailing Twelve Months) पी/ई रेशो (P/E Ratio) सुमारे 17.9 ते 18.5 च्या दरम्यान आहे. हा आकडा बाजाराच्या सरासरी 38.66 आणि सोलर उद्योगाच्या सरासरी 19.96 पेक्षा कमी आहे. यामुळे कंपनी अंडरव्हॅल्यूड (Undervalued) असल्याचे दिसून येते. अनेक विश्लेषकांनी (Analysts) फर्स्ट सोलरच्या शेअर्सवर 'मॉडरेट बाय' (Moderate Buy) ते 'स्ट्रॉंग बाय' (Strong Buy) असे रेटिंग दिले असून, टार्गेट प्राईस (Target Price) $252.35 ते $275.61 पर्यंत वाढवली आहे. मात्र, काही विश्लेषकांचे मत याउलट आहे. कीबँक (KeyBanc) सारख्या ब्रोकरेज फर्मने 'अंडरवेट' (Underweight) रेटिंग कायम ठेवली आहे, कारण त्यांना वाटते की सध्याची बाजारातील स्थिती पूर्वीच्या तेजी-मंदीच्या चक्रांपेक्षा वेगळी नाही.
पूर्वीचे टॅरिफ्स आणि त्याचे परिणाम
यापूर्वी अमेरिकेने सोलर पॅनेलवर लावलेल्या आयात शुल्कांमुळे (Tariffs) ग्राहकांना आणि उद्योगाला मोठा फटका बसला होता. टॅरिफ्समुळे इन्स्टॉलेशनचा खर्च प्रति घर $500 ते $1000 किंवा प्रति वॅट 10 सेंट्स पर्यंत वाढला होता. तसेच, सुमारे 62,000 नोकऱ्यांवर गदा आली होती आणि अब्जावधी डॉलर्सची खाजगी गुंतवणूक बुडाली होती. यामुळे अमेरिकेत सोलर मॉड्यूलच्या किमती जगात सर्वाधिक होत्या.
जागतिक बाजारपेठ आणि पुरवठा साखळीतील फेरबदल
सध्या जागतिक सोलर मार्केटमध्ये 2026 पासून वार्षिक 320-350 GW पर्यंत मागणी स्थिर राहण्याचा अंदाज आहे. चीन हा अजूनही उत्पादनात आघाडीवर असला तरी, तेथील अतिरिक्त पुरवठ्यामुळे (Oversupply) चिनी कंपन्या टॅरिफ टाळण्यासाठी लाओस आणि इंडोनेशियासारख्या देशांमधून निर्यात करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप आहे. अमेरिकेतील सोलर इन्स्टॉलेशनची वाढ 2026 मध्ये सुमारे 43 GW पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे, जी मागील वर्षांपेक्षा कमी आहे.
संभाव्य धोके आणि 'बेअर केस' (Bear Case)
अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाचा हा निर्णय देशांतर्गत उद्योगाला संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने असला तरी, यात अनेक धोके आहेत. संरक्षणवादी उपायांमुळे (Protectionist Measures) अमेरिकेतील ग्राहकांना आणि कंपन्यांना सोलर एनर्जी वापरण्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागतील, ज्यामुळे अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांना (Renewable Energy Projects) विलंब होऊ शकतो. भूतकाळातील अनुभवानुसार, टॅरिफ्समुळे जरी देशांतर्गत उत्पादन वाढले तरी, इन्स्टॉलेशन आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये नोकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. कंपन्या टॅरिफ टाळण्यासाठी उत्पादन स्थलांतरित करत असल्याने या उपायांची परिणामकारकता कमी होते. फर्स्ट सोलरसारख्या कंपन्या जरी कर सवलतींचा (Tax Credits) फायदा घेत असल्या तरी, त्यांना कच्च्या मालासाठी परदेशी पुरवठ्यावर अवलंबून राहावे लागते, जे भविष्यात धोकादायक ठरू शकते.
पुढील वाटचाल
वाणिज्य विभागाचे प्राथमिक निष्कर्ष आले असले तरी, अंतिम निर्णय यावर्षी उशिरा अपेक्षित आहे. ही तपासणी आणि जागतिक बाजारातील स्थिर मागणी व चीनमधील अतिरिक्त पुरवठ्याचा विचार करता, भविष्यातील स्पर्धात्मक वातावरण कसे असेल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. अमेरिकेच्या सोलर उद्योगाला देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासोबतच वाढता खर्च आणि पुरवठा साखळीतील गुंतागुंत या दोन्ही आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे.