अमेरिकेच्या व्यापार विभागाने भारतीय सोलर उत्पादनांवर **१२०%** पेक्षा जास्त ड्युटी लावली आहे. याव्यतिरिक्त ४ डिसेंबरपासून नवीन किमान किमतीचे नियम लागू होणार असून, याचा थेट फटका भारतीय सोलर उत्पादकांना बसणार आहे.
अमेरिकेच्या व्यापार विभागाने सप्टेंबर २०२६ मध्ये जारी केलेल्या नवीन नियमांमुळे भारतीय सोलर उत्पादकांसाठी मोठे संकट निर्माण झाले आहे. भारतीय सोलर सेल्स आणि पॅनेलवर आता १२३.०४% अँटी-डम्पिंग ड्युटी आणि १२६.०९% काउंटरवेलिंग ड्युटी लागू करण्यात आली आहे. या कठोर निर्णयामुळे अमेरिकन मार्केटमध्ये भारतीय उत्पादने खूप महाग झाली असून त्यांची स्पर्धात्मकता धोक्यात आली आहे.
नवीन किमतींचे नियम (Section 232)
अमेरिकन प्रशासनाने 'ट्रेड एक्सपान्शन ॲक्ट'च्या कलम २३२ चा वापर करत सोलर उत्पादनांसाठी किमान आयात किंमत निश्चित केली आहे. ४ डिसेंबर २०२६ पासून सोलर सेल्ससाठी $०.२२ प्रति वॅट आणि मॉड्यूल्ससाठी $०.३८ प्रति वॅट अशी फ्लोर प्राईस (Floor Price) लागू असेल. यामुळे भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि निर्यातीवर मोठा दबाव वाढला आहे.
कंपन्यांसमोरील आव्हाने आणि पर्याय
Waaree Energies आणि Premier Energies सारख्या मोठ्या कंपन्या ज्यांनी अमेरिकन मार्केटच्या भरवशावर आपली क्षमता विस्तारली होती, त्यांच्यासमोर आता मार्जिन कमी होण्याचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. यावर उपाय म्हणून कंपन्या आता थेट अमेरिकेत मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स सुरू करण्याचा विचार करत आहेत, मात्र तिथे मजुरी आणि ऊर्जेचा खर्च जास्त असल्याने हा निर्णय मोठा आर्थिक फटका देऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची तारीख
आता सर्व गुंतवणूकदारांचे लक्ष १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या USITC (US International Trade Commission) च्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे. हा निकाल या ट्रेड बॅरिअर्सचे भवितव्य ठरवणार आहे. तोपर्यंत बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण कायम राहणार असून, भारतीय कंपन्यांच्या भविष्यातील धोरणांवर याचा परिणाम स्पष्ट दिसेल.