इराणच्या तेल व्यापारात मदत केल्याचा ठपका ठेवत अमेरिकेने ४ भारतीय कंपन्या आणि ३ व्यक्तींवर निर्बंध लादले आहेत. 'ऑपरेशन इकॉनॉमिक आउटकास्ट' अंतर्गत झालेली ही कारवाई आणि हॉर्मूझच्या सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) तणाव भारतीय बाजारासाठी चिंतेची बाब बनला आहे.
अमेरिकेने इराणसोबत पेट्रोलियम आणि पेट्रोकेमिकल व्यवहारांत सहभागी असल्याचा आरोप करत ४ भारतीय कंपन्या आणि ३ व्यक्तींवर कडक निर्बंध लादले आहेत. 'ऑपरेशन इकॉनॉमिक आउटकास्ट' या मोहिमेचा एक भाग म्हणून ही कारवाई करण्यात आली असून, इराणचा जागतिक आर्थिक व्यवस्थेशी असलेला संपर्क तोडणे हा अमेरिकेचा मुख्य उद्देश आहे.\n\nकोणत्या कंपन्या आहेत रडारवर?\nअमेरिकेच्या ट्रेझरी आणि स्टेट डिपार्टमेंटने पोर्टइझ पार्टनर्स एलएलपी (Portease Partners LLP), सदाशिव ओव्हरसीज लिमिटेड (Sadashiva Overseas Ltd), पीपी सॉफ्टटेक प्रायव्हेट लिमिटेड (PP Softtech Pvt Ltd) आणि प्रकृतीस इन्फ्रा इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड (Prakrutees Infra Impex Pvt Ltd) या कंपन्यांची नावे जाहीर केली आहेत. या कंपन्यांनी अंदाजे $119 मिलियन (सुमारे ₹1,000 कोटी) रुपयांचे व्यवहार केल्याचा आरोप आहे. तसेच इंद्रिसमिया अशरफमिया शेख, हरीश रामचंद्र रांगी आणि प्रशांत गर्ग या व्यक्तींवरही कारवाई करण्यात आली आहे.\n\nबाजारावर काय परिणाम होईल?\nही कारवाई अशा वेळी झाली आहे जेव्हा पर्शियन गल्फमध्ये तणाव वाढला आहे. हॉर्मूझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) अद्यापही व्यावसायिक वाहतुकीसाठी बंद असल्याने जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी दोन प्रमुख धोके आहेत:\n\n१. रेग्युलेटरी रिस्क: अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे की, निर्बंध लादलेल्या कंपन्यांशी व्यापार केल्यास इतर कंपन्यांवरही 'सेकंडरी सँक्शन्स' (Secondary Sanctions) येऊ शकतात. यामुळे भारतीय निर्यातदारांनी ड्यू डिलिजन्स वाढवणे गरजेचे आहे.\n\n२. मॅक्रो इकॉनॉमिक परिणाम: कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी अस्थिरता भारतासारख्या ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशासाठी आव्हानात्मक ठरू शकते. यामुळे लॉजिस्टिक, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि ऊर्जा-केंद्रित क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यावर (Operating Margins) दबाव येऊ शकतो.