अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी स्थिर ठेवण्याचा इराणचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. मिड-टर्म निवडणुकांनंतर लष्करी कारवाईचे संकेत मिळाल्याने कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर अनिश्चिततेचे सावट असून, याचा थेट फटका भारतीय शेअर बाजाराला बसू शकतो.
होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) शांत करण्याबाबतच्या इराणच्या प्रस्तावाचा अमेरिकेने केलेला नकार जागतिक ऊर्जा बाजारासाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. अमेरिकेच्या नोव्हेंबरमधील मिड-टर्म निवडणुका झाल्यानंतर लष्करी धोरणांत बदल होऊ शकतात, असे संकेत मिळत आहेत. जागतिक तेल पुरवठ्यातील हा एक अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग असून, या तणावाचा थेट परिणाम जागतिक बाजारावर दिसून येत आहे.
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी धोके
भारत आपल्या गरजेच्या ८० टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल आयात करतो आणि याचा मोठा हिस्सा याच मार्गाने येतो. त्यामुळे या भागात कोणताही तणाव निर्माण झाल्यास कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होऊ शकते, ज्याचा भार थेट भारताच्या आयात बिलावर पडतो.
अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे देशाचा करंट अकाऊंट डेफिसिट (Current Account Deficit) वाढू शकतो आणि रुपयावर दबाव निर्माण होऊ शकतो. तसेच, महागाई वाढल्यास कंपन्यांचा नफा आणि ग्राहकांची क्रयशक्ती (Consumer Spending) यावरही परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे.
कोणत्या क्षेत्रांवर लक्ष ठेवावे?
१. ऑईल मार्केटिंग कंपन्या (OMCs): Indian Oil Corporation, BPCL आणि HPCL सारख्या कंपन्यांच्या मार्जिनवर दबाव वाढू शकतो.
२. इंधन-संवेदनशील क्षेत्र: एव्हिएशन, पेंट्स आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील कंपन्यांचा खर्च वाढू शकतो, कारण इंधन हा त्यांच्या ऑपरेटिंग खर्चाचा मोठा भाग आहे.
येणाऱ्या काही आठवड्यात जागतिक स्तरावर 'ब्रेंट क्रूड' (Brent Crude) च्या किमतींकडे आणि अमेरिकन प्रशासनाच्या भूमिकेकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे.