अमेरिकन संसदेत 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' वर चर्चा सुरू झाली असून, रशियन तेल आयात करणाऱ्या देशांवर **१००%** पर्यंत टॅरिफ लावण्याची तरतूद आहे. यामध्ये भारताचे नाव असल्याने गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली आहे.
अमेरिकन हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजने 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' या विधेयकावर प्रक्रियेचे मतदान पुढे नेले आहे. ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी हे विधेयक सिनेटमध्ये मंजूर झाले होते. या विधेयकातील तरतुदींनुसार, रशियन क्रूड ऑईल आणि नॅचरल गॅस आयात करणाऱ्या जगातील पाच मोठ्या देशांवर अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष १००% पर्यंत टॅरिफ लादू शकतात.\n\n### भारतासाठी जोखीम काय?
सध्या हे विधेयक कायद्याच्या स्वरूपात आलेले नाही, मात्र अलीकडील दुरुस्तीमध्ये भारताचा 'टार्गेट कंट्री' म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, या विधेयकातील टॅरिफची तरतूद काढून टाकण्यासाठी हाऊसमध्ये एक पर्यायी दुरुस्तीही मांडण्यात आली आहे, त्यामुळे अंतिम निर्णय अद्याप अनिश्चित आहे.\n\n### भारतीय कंपन्यांवर परिणाम
रशिया-युक्रेन संघर्ष सुरू झाल्यापासून भारतीय रिफायनरीजने स्वस्त रशियन क्रूडचा वापर करून आपल्या नफ्यात मोठी सुधारणा केली आहे. यामध्ये Reliance Industries, IOC, BPCL आणि HPCL या कंपन्यांचा समावेश आहे. जर टॅरिफ लागू झाला, तर या कंपन्यांना महागडे क्रूड खरेदी करावे लागेल, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या रिफायनिंग मार्जिनवर (Refining Margins) होईल.\n\n### सरकारची भूमिका
भारत सरकार वॉशिंग्टनमधील या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. भारताचे ऊर्जा धोरण हे पूर्णपणे देशाच्या गरजेनुसार आणि स्वतंत्र असेल, असे संकेत सरकारी स्तरावरून देण्यात आले आहेत. आगामी काळात विधेयकाचे अंतिम स्वरूप काय असेल आणि त्यात टॅरिफची तरतूद टिकून राहते की वगळली जाते, यावर भारतीय ऊर्जा कंपन्यांचे भवितव्य अवलंबून असेल.