अमेरिकेच्या व्यापार विभागाने (US Department of Commerce) भारतीय सोलर सेलच्या आयातीवर **२४९%** एवढा मोठा अँटी-डम्पिंग आणि काउंटरवेलिंग ड्युटीचा बोजा लादला आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांच्या निर्यातीवर गंभीर संकट निर्माण झाले आहे.
अमेरिकेने भारतीय सौर उद्योगावर मोठे निर्बंध घातले आहेत. अमेरिकेच्या व्यापार विभागाने भारतासह इंडोनेशिया आणि लाओसवरून येणाऱ्या क्रिस्टलाईन सिलिकॉन फोटोव्होल्टेइक सेल्सवर कडक व्यापार निर्बंध जाहीर केले आहेत. भारतीय निर्यातदारांसाठी ही एक मोठी चिंता असून, एकूण २४९.१३% शुल्काचा बोजा लादण्यात आला आहे. यामध्ये १२३.०४% अँटी-डम्पिंग आणि १२६.०९% काउंटरवेलिंग ड्युटीचा (CVD) समावेश आहे. 'अलायन्स फॉर अमेरिकन सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग अँड ट्रेड'ने केलेल्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
निर्यातदारांसमोरील मोठे आव्हान
ज्या भारतीय कंपन्यांचा अमेरिकेच्या मार्केटवर मोठा भरवसा आहे, त्यांच्यासाठी ही स्थिती अत्यंत कठीण आहे. इतका मोठा टॅरिफ लावल्यामुळे भारतीय उत्पादने अमेरिकन मार्केटमध्ये स्वस्त दरात विकणे जवळजवळ अशक्य झाले आहे. जर कंपन्यांनी हा वाढीव खर्च ग्राहकांकडून वसूल केला नाही, तर त्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिन्सवर (Margins) प्रचंड ताण येईल. अशा परिस्थितीत कंपन्यांना आता नवीन मार्केट शोधावे लागेल किंवा देशांतर्गत मागणीकडे लक्ष केंद्रित करावे लागेल.
१४ ऑक्टोबरची तारीख निर्णायक
ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. या शुल्काची अंमलबजावणी कायमस्वरूपी करायची की नाही, याचा अंतिम अधिकार 'यूएस इंटरनॅशनल ट्रेड कमिशन'च्या (USITC) हातात आहे. १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी USITC अंतिम मतदान करणार आहे. जर कमिशनने अमेरिकन उद्योगांच्या बाजूने कौल दिला, तर नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत ही शुल्क प्रणाली लागू होईल. मात्र, निकाल विरोधात गेल्यास ही चौकशी बंद होऊन टॅरिफ रद्द होऊ शकतात.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
गुंतकवणूकदारांनी आता प्रमुख भारतीय रिन्यूएबल एनर्जी आणि सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांच्या मॅनेजमेंटच्या कमेंटरीकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे. १४ ऑक्टोबरचे मतदान हा या क्षेत्रासाठी मोठा 'टर्निंग पॉईंट' ठरणार आहे. कंपन्या त्यांच्या व्यवसायाची रणनीती कशी बदलतात आणि या नव्या व्यापार वातावरणाशी कसे जुळवून घेतात, हे येणाऱ्या तिमाही निकालांतून स्पष्ट होईल.