अमेरिकेचा इराण तेलावर 'नो एंट्री'चा निर्णय; जागतिक पुरवठ्याची चिंता वाढली!

अमेरिकेचा कडक पवित्रा!

अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने स्पष्ट केले आहे की, 19 एप्रिल नंतर इराणमधून होणाऱ्या तेलाच्या विक्रीला आणि वितरणाला परवानगी देणारी तात्पुरती सूट (waiver) पुढे चालू ठेवण्यात येणार नाही. यापूर्वी, 20 मार्च पूर्वी जहाजांवर लोड केलेल्या इराण तेलाला जागतिक बाजारात विकण्याची परवानगी होती. ही सूट अमेरिकेच्या इराणवरील 'कमाल दबाव' (maximum pressure) धोरणातून काही प्रमाणात दिलासा देत होती. मात्र, आता हे धोरण बदलले असून, वाढत्या जागतिक संघर्षांमध्ये ऊर्जा दरवाढीचा दबाव कमी करण्याऐवजी तो वाढवण्याचा अमेरिकेचा मानस दिसतोय. इराणच्या तेल व्यापाराला पाठिंबा देणाऱ्या वित्तीय संस्थांना दुय्यम निर्बंधांचा (secondary sanctions) इशारा देण्यात आला आहे.

या रद्द झालेल्या सवलतीमुळे सुमारे 140 दशलक्ष बॅरल इराण तेल जागतिक बाजारात तात्पुरते उपलब्ध झाले होते, ज्यामुळे पुरवठ्यावरील ताण कमी झाला होता. मात्र, आता ती उपलब्धता संपेल. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, 15 एप्रिल 2026 रोजी ब्रेंट क्रूड (Brent crude) फ्युचर्स सुमारे $94.40 प्रति बॅरलच्या आसपास होते, जे ऊर्जा बाजारातील भू-राजकीय धोक्याचे (geopolitical risk premiums) संकेत देत आहे.

भारताच्या तेल आयातीवर अनिश्चिततेचे सावट

जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेल आयातदार देश असलेल्या भारताने जवळपास सात वर्षांच्या ब्रेकनंतर नुकतीच इराणमधून तेल आयात पुन्हा सुरू केली होती. दोन मोठ्या टँकर्समधून इराण क्रूड भारतीय बंदरांवर उतरवण्यात आले होते. मात्र, आता ही सूट रद्द झाल्यामुळे भारताच्या नियोजित तेलाच्या आयातीवर आणि देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेवर अनिश्चिततेचे सावट पसरले आहे. भारत आपल्या तेल आयातीमध्ये विविधता आणत असून, सुमारे 40 देशांकडून तेल खरेदी करत आहे. असे असले तरी, भारताकडे केवळ सुमारे 8 आठवड्यांची मागणी पूर्ण होईल इतकाच स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह (strategic reserves) उपलब्ध आहे, जो अनेक प्रमुख आशियाई अर्थव्यवस्थांपेक्षा कमी आहे.

जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि पुरवठा धोके

या धोरणात्मक बदलामुळे आधीच तणावग्रस्त असलेल्या जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी अस्थिरता (volatility) येण्याची शक्यता आहे. जरी अमेरिकेचा उद्देश इराणवर कमाल दबाव आणण्याचा असला, तरी संघर्षाची शक्यता किंवा अनपेक्षित परिणाम टाळता येणार नाहीत. पर्शियन गल्फ क्षेत्र, जे जागतिक तेलाच्या मागणीचा सुमारे 25% पुरवठा करते, ते ऊर्जा बाजारासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) संभाव्य अडथळे तेल पुरवठ्यासाठी मोठे संकट उभे करू शकतात.

आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (IEA) ने अंदाज वर्तवला आहे की, 2026 मध्ये उच्च किमतींमुळे वापरामध्ये घट झाल्याने 2020 नंतर प्रथमच जागतिक तेलाची मागणी आकुंचन पावेल. IEA च्या मते, 2026 मध्ये केवळ 400,000 बॅरल प्रतिदिन इतकाच किरकोळ अतिरिक्त पुरवठा अपेक्षित आहे, जो पूर्वीच्या अंदाजानुसार लक्षणीय घट आहे. जे.पी. मॉर्गन (J.P. Morgan) सारख्या विश्लेषकांनी 2026 मध्ये ब्रेंट क्रूडची सरासरी किंमत सुमारे $60 प्रति बॅरल राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे, तरीही भू-राजकीय जोखीम ही एक अनिश्चितता कायम ठेवते.