रशियन तेल खरेदीवर **१००%** टॅरिफ लावण्याच्या अमेरिकन विधेयकाला सध्या ब्रेक लागला आहे. यामुळे भारतीय रिफायनरीजना मोठा दिलासा मिळाला असून, सध्या त्यांच्या मार्जिन्सवर होणारा संभाव्य धोका टळला आहे.
विधेयकाचे काय झाले?
अमेरिकेतील 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' या विधेयकाची सध्या चर्चा सुरू आहे. ऑगस्टमध्ये सिनेटमध्ये ८६-११ अशा बहुमताने मंजूर झालेले हे विधेयक आता हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये अडकले आहे. ३ नोव्हेंबरच्या मध्यावधी निवडणुका होईपर्यंत यावर मतदान होण्याची शक्यता कमी असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
भारतीय कंपन्यांसाठी महत्त्व काय?
भारताच्या एकूण क्रूड ऑईल आयातीपैकी ३०% ते ५०% वाटा रशियन क्रूडचा आहे. सवलतीच्या दरात मिळणाऱ्या या तेलामुळे भारतीय रिफायनरीजना चांगले नफा मार्जिन राखणे शक्य झाले आहे. जर १००% टॅरिफ लागू झाला असता, तर कंपन्यांना महागड्या पर्यायांकडे वळावे लागले असते, ज्यामुळे त्यांच्या नफ्यावर मोठा परिणाम झाला असता.
अमेरिकेतील विरोध आणि पुढील वाटचाल
अमेरिकेतच या विधेयकाला विरोध होत आहे. US Chamber of Commerce सारख्या संस्थांनी असा इशारा दिला आहे की, यामुळे महागाई वाढू शकते आणि अमेरिकेत पेट्रोलच्या किमती गगनाला भिडू शकतात. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा धोका पत्करायला प्रशासन तयार नाही.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
हा दिलासा सध्या तात्पुरता आहे. निवडणूक काळानंतर अमेरिकेची भूमिका बदलू शकते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सतर्क राहून जागतिक घडामोडी आणि अमेरिकेच्या धोरणांवर बारीक लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे, कारण हा निर्णय भविष्यात रिफायनरी क्षेत्राच्या ऑपरेशन्ससाठी गेम-चेंजर ठरू शकतो.