अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री Marco Rubio यांनी भारताच्या तेल आयात धोरणाचे समर्थन केले आहे. भारताने रशियन क्रूड ऑईलवरील अवलंबित्व **46.6%** वरून थेट **33.5%** पर्यंत कमी केले आहे, तर दुसरीकडे अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील प्रस्तावित टॅरिफमध्ये मोठी सवलत दिली आहे.
बदललेली रणनीती आणि ऊर्जा सुरक्षा
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री Marco Rubio यांच्या भारत भेटीने देशाच्या ऊर्जा आयातीच्या रणनीतीवर महत्त्वाचा प्रकाश टाकला आहे. रशियन तेलावरील निर्भरता कमी करण्याचा भारताचा निर्णय हा दबावाखाली नसून, तो पूर्णपणे देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने घेतलेला निर्णय असल्याचे अमेरिकेने मान्य केले आहे. भारत आता 27 ऐवजी तब्बल 41 देशांतून क्रूड ऑईलची आयात करत आहे.
रिफायनिंग पॉवरहाऊस म्हणून भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन
जामनगर रिफायनरी कॉम्प्लेक्सला भेट दिल्यानंतर, Rubio यांनी भारताच्या रिफायनिंग क्षमतेचे कौतुक केले. भारताला 'रिफायनिंग सुपरपॉवर' संबोधत त्यांनी, भारताला जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीत (Energy Supply Chain) अधिक खोलवर समाविष्ट करून घेण्याबाबत अमेरिकेची उत्सुकता दर्शवली आहे.
व्यापारातील तणाव निवळला
या दौऱ्याचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे व्यापार तणावातील घट. अमेरिकन प्रशासनाने भारतीय वस्तूंवर लादले जाणारे 100% टॅरिफ आणि प्रस्तावित निर्बंध मागे घेतले आहेत. या निर्णयामुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून, भविष्यातील व्यापाराबाबतची अनिश्चितता दूर झाली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, रशियन तेलावरील अवलंबित्व कमी झाल्याने आणि अमेरिका-भारत ऊर्जा भागीदारी अधिक दृढ झाल्याने पुरवठा साखळीतील जोखीम कमी झाली आहे. रिफायनिंग मार्जिनवर (Refining Margins) होणारा परिणाम आणि जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती यांकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.