US Treasury ने 'जनरल लायसन्स १३५' (General License 135) जारी करत रशियन डिझेल आयातीवरचा तात्पुरता बंदी उठवली आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि व्लादिमीर पुतिन यांच्यात झालेल्या करारानंतर, नोव्हेंबर निवडणुकीपूर्वी इंधनाचे भाव आटोक्यात आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अमेरिकन अर्थ मंत्रालयाने (U.S. Department of the Treasury) ऊर्जा धोरणात एक मोठा बदल करत 'जनरल लायसन्स १३५' जाहीर केले आहे. या निर्णयामुळे ७ एप्रिल २०२७ पर्यंत रशियन बनावटीचे डिझेल खरेदी, विक्री आणि आयात करण्यास अधिकृत परवानगी मिळाली आहे. रशियन ऊर्जा निर्बंधांच्या बाबतीत अमेरिकेच्या भूमिकेत झालेला हा एक मोठा, तरीही तात्पुरता बदल मानला जात आहे.\n\nअमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यातील चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नोव्हेंबर २०२६ च्या मिडटर्म निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून, देशांतर्गत इंधन दरवाढ रोखण्यासाठी अमेरिकेने ही पावले उचलली आहेत.\n\n### पुरवठा आणि मार्केट स्ट्रॅटेजी\n\nकरारानुसार, रशिया सुरुवातीला ३,००,००० टन डिझेलचा पुरवठा करणार आहे. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये ५,००,००० टन आणि त्यानंतर १० लाख टन डिझेलची डिलिव्हरी करण्याचे नियोजन आहे. एकूण ३० लाख टन डिझेलचा पुरवठा या परवान्याअंतर्गत अपेक्षित आहे, मात्र हे सर्व रशियन रिफायनरीच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.\n\n### जागतिक पेच आणि रिस्क\n\nअमेरिकेने रशियासाठी आपले दरवाजे उघडले असले तरी, युरोपियन युनियन (EU) आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांनी रशियन इंधनावर अजूनही निर्बंध कायम ठेवले आहेत. तसेच $१०० प्रति बॅरल ची प्राईस कॅप (Price Cap) लागू आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय शिपिंग आणि विमा कंपन्यांसमोर नियमांच्या अंमलबजावणीचा मोठा पेच निर्माण झाला आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे\n\nबाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, या पुरवठ्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि जागतिक डिझेलच्या किमतींवर होणारा परिणाम याकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जर रशियन रिफायनरीच्या कामात अडथळे आले किंवा जागतिक मागणी बदलली, तर इंधन दरात पुन्हा अस्थिरता पाहायला मिळू शकते.