बाजारातील कमकुवतपणा उघड
जागतिक क्रूड ऑईलच्या किमती केवळ एका घटनेमुळे नव्हे, तर ऊर्जा बाजारातील कमकुवतपणामुळे वाढल्या आहेत. पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे, तसेच पुरवठ्यातील ज्ञात मर्यादांमुळे तेलाच्या किमतींमध्ये लक्षणीय धोका वाढला आहे. यामुळे इंधन आयात करणाऱ्या देशांसाठी आर्थिक स्थैर्य राखणे कठीण झाले आहे.
तणाव वाढल्याने किमतीत झेप
१८ मे, २०२६ रोजी सकाळी भू-राजकीय घडामोडींमुळे क्रूड ऑईलच्या किमतींनी मोठी झेप घेतली. Brent क्रूड $111.25 प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचले, तर अमेरिकेचे वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) $108.00 वर गेले. संयुक्त अरब अमिराती (UAE) येथील अल-बरकाह अणुऊर्जा प्रकल्पाजवळ झालेल्या ड्रोन हल्ल्यामुळे हा तणाव वाढला, ज्याला UAE ने 'धोकादायक वाढ' म्हटले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर इराणला कडक इशारा देताना म्हटले की, 'इराणसाठी घड्याळ टिक टिक करत आहे, त्यांनी लवकर हालचाल केली नाहीतर काहीही शिल्लक राहणार नाही. वेळेचे महत्त्व आहे!'. या कृतींमुळे मोठ्या संघर्षाची आणि ऊर्जा पुरवठा खंडित होण्याची चिंता वाढली.
पुरवठा साखळीवर दबाव
पुरवठ्यातील आधीपासूनच नाजूक परिस्थिती पाहता या किमती वाढल्या आहेत. जागतिक ऊर्जा व्यापाराच्या सुमारे 20% मालाची वाहतूक करणाऱ्या होर्मुझ सामुद्रधुनीत (Strait of Hormuz) तणाव वाढला आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (IEA) च्या मते, 2026 च्या उत्तरार्धापर्यंत बाजारात तेलाचा तुटवडा कायम राहू शकतो, कारण प्रादेशिक संघर्षामुळे तेलाचा साठा कमी होत आहे. मूडीज रेटिंग्ज (Moody's Ratings) नुसार, होर्मुझ सामुद्रधुनीतील व्यत्यय हा 2026 नंतर जागतिक व्यापार पद्धती बदलू शकणारा दीर्घकालीन धोका आहे. EIA ने मे आणि जून 2026 साठी Brent क्रूडची सरासरी किंमत $106 प्रति बॅरल राहण्याचा अंदाज वर्तवला होता. ऐतिहासिकदृष्ट्या, तेलाच्या किमती भू-राजकीय घटनांना अत्यंत संवेदनशील असतात; गेल्या वर्षभरात Brent क्रूडच्या किमतीत 69.75% वाढ झाली आहे, जी सतत वाढ दर्शवते.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका
या भू-राजकीय अस्थिरतेमुळे भारतसारख्या इंधन आयात करणाऱ्या देशांच्या ऊर्जा पुरवठा साखळीची भेद्यता उघड झाली आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे 85-90% क्रूड ऑईल आयात करतो. सातत्याने वाढणाऱ्या किमतींमुळे व्यापार तूट वाढते आणि भारतीय रुपयावर दबाव येतो. मे 2026 च्या मध्यापर्यंत भारतीय रुपया ₹96 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 12% पेक्षा जास्त घसरला आहे. यामुळे आयातित तेल अधिक महाग होते आणि महागाई वाढते. विश्लेषकांच्या मते, मे 2026 मध्ये CPI महागाई 25-30 बेसिस पॉइंट्सने वाढू शकते, जी वार्षिक 4.1-4.3% पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) महागाई 9% पेक्षा जास्त जाऊ शकते. ADB च्या अंदाजानुसार, तेलाच्या उच्च किमतींमुळे भारताची आर्थिक वर्षातील महागाई सुमारे 6.9% पर्यंत पोहोचू शकते, जी RBI च्या लक्ष्यापेक्षा खूप जास्त आहे, ज्यामुळे गंभीर आर्थिक आव्हान उभे राहिले आहे. तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीतही सुमारे ₹3 प्रति लीटरची वाढ केली आहे, जी सुमारे चार वर्षांतील पहिली वाढ आहे, ज्यामुळे कुटुंबे आणि व्यवसायांवरील खर्च वाढला आहे.
अस्थिरता कायम राहण्याची शक्यता
विश्लेषकांच्या मते, चालू असलेल्या भू-राजकीय धोक्यांमुळे आणि पुरवठ्यातील कडकपणामुळे तेलाच्या किमती अस्थिर राहण्याची शक्यता आहे. जे.पी. मॉर्गन (J.P. Morgan) नुसार, 2026 मध्ये Brent क्रूडची सरासरी किंमत $96 आणि WTI ची $89 प्रति बॅरल राहू शकते. ट्रेडिंग इकॉनॉमिक्स (Trading Economics) नुसार, Q2 2026 च्या अखेरीस Brent $111.28 आणि १२ महिन्यांत $126.35 पर्यंत पोहोचेल. EIA चा अंदाज आहे की मध्य पूर्वेतील तेल उत्पादन वाढेल, परंतु व्यत्यय कायम राहण्याची शक्यता आहे, काही उत्पादन दीर्घकाळासाठी थांबलेले राहील. होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू होईल असे आश्वासन असूनही, पश्चिम आशियातील ऊर्जा पायाभूत सुविधा आणि पुरवठा मार्गांना असलेल्या सध्याच्या धोक्यांमुळे बाजारातील भावनांवर मोठा परिणाम होत आहे.