अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी इराणमधील तेल साठ्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लष्करी उपस्थितीचा प्रस्ताव मांडला आहे. फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू असलेल्या या संघर्षाचा जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होत असून, कच्च्या तेलाच्या किमती भडकण्याची भीती भारतीय गुंतवणूकदारांमध्ये निर्माण झाली आहे.
नव्या धोरणाचे संकेत
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी एका नवीन धोरणाचे संकेत दिले आहेत, ज्यानुसार इराणमधील तेल साठ्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तिथे अमेरिकन सैन्याची उपस्थिती ठेवण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे. व्हेनेझुएला मॉडेलप्रमाणे या ऑपरेशनमधून मिळणारा महसूल लष्करी खर्चासाठी वापरला जावा, अशी त्यांची योजना आहे. मात्र, मध्यपूर्वेतील सध्याची अस्थिरता पाहता हा प्रस्ताव जागतिक स्तरावर चिंतेचा विषय ठरत आहे.
जागतिक बाजारावर परिणाम
फेब्रुवारी २०२६ पासून अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष अधिक गडद झाला आहे. खर्ग बेटाजवळील (Kharg Island) ऑईल टँकर्सवरील हल्ले आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांना मिळणाऱ्या धमक्यांमुळे बाजारात दहशतीचे वातावरण आहे. विशेषतः 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' (Strait of Hormuz) हा जगातील तेलाच्या वाहतुकीचा मुख्य मार्ग असल्याने, कोणताही अडथळा पुरवठा साखळी विस्कळीत करू शकतो.
भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा
भारत हा जगातील कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. अशा परिस्थितीत मध्यपूर्वेतील अस्थिरतेमुळे ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) च्या किमती वाढल्यास, भारताचे आयात बिल थेट वाढणार आहे. याचा परिणाम म्हणून:
- रुपयावर दबाव: भारतीय रुपयाचे मूल्य कमी होऊ शकते.
- महागाई: इंधन महागल्यास वाहतूक खर्च वाढून महागाईचा भडका उडू शकतो.
- कॉर्पोरेट मार्जिन्स: उत्पादक कंपन्यांच्या नफ्यावर याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
Trump यांच्या मते नोव्हेंबर २०२६ च्या मिडटर्म निवडणुकांनंतर परिस्थिती निवळू शकते, परंतु तोपर्यंत बाजारात अनिश्चिततेचे सावट कायम राहणार आहे. गुंतवणूकदारांनी कच्च्या तेलाच्या किमती आणि भू-राजकीय घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.