भारताच्या रिन्युएबल एनर्जी क्षेत्रात क्षमतेपेक्षा ग्रीड इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या अडचणींमुळे वीज वाया जात आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत **८,१३३ GWh** सौरऊर्जा वाया गेल्याने गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली आहे.
भारताच्या रिन्युएबल एनर्जी क्षेत्रात एक गंभीर समस्या समोर आली आहे. वीज निर्मिती क्षमता असूनही, ती ग्रीडपर्यंत पोहोचवण्यासाठी लागणाऱ्या ट्रान्समिशन लाईनचा अभाव हे मोठे अडथळे ठरत आहेत. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीच्या आकडेवारीनुसार, सुमारे ८,१३३ GWh सौरऊर्जेचे नुकसान झाले आहे, कारण ती ग्रीडमध्ये पोहोचवता आली नाही.
टॅम्पोररी ॲक्सेसचा धोका
सध्या रिन्युएबल क्षेत्रातील सुमारे २१ GW क्षमता ही 'टॅम्पोररी जनरल नेटवर्क ॲक्सेस' (T-GNA) वर अवलंबून आहे. यामुळे पीक अवर्समध्ये वीज निर्मिती होऊनही ती ग्रीडमध्ये घेता येत नाही, ज्यामुळे कंपन्यांचे रेव्हेन्यू (Revenue) अनिश्चित झाले आहे. याशिवाय, सुमारे ५० GW चे प्रकल्प अपुऱ्या ट्रान्समिशन कनेक्टिव्हिटीमुळे रखडले आहेत.
सरकारचा १.८६ लाख कोटींचा प्लॅन
यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर फेज-३' (GEC-III) ला मंजुरी दिली आहे. १.८६ लाख कोटींच्या या प्रकल्पाद्वारे २०३३ पर्यंत १३५ GW ट्रान्समिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ५० GWh बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टिम (BESS) उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे भविष्यात ग्रीडमध्ये निर्माण होणारा ताण कमी होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
BESS तंत्रज्ञानामुळे दिवसा साठवलेली अतिरिक्त वीज संध्याकाळच्या वेळी वापरणे शक्य होईल, ज्यामुळे सध्याच्या सबस्टेशन्सचा वापर वाढेल. मात्र, ज्या कंपन्यांचे प्रकल्प सध्या T-GNA वर अवलंबून आहेत, त्यांच्यासाठी रेव्हेन्यू वोलाटिलिटी आणि कर्जाची परतफेड (Debt Servicing) हे मोठे धोके कायम आहेत. भविष्यात कंपन्यांच्या परमनंट ग्रीड कनेक्टिव्हिटी मिळवण्याच्या क्षमतेवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.