Think Gas ची PNGRB कडे धाव, LNG टर्मिनल फीमध्ये **३०%** कपातीची मागणी

सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन क्षेत्रातील प्रमुख खेळाडू असलेल्या Think Gas ने थेट Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) कडे धाव घेतली आहे. कंपनीने LNG टर्मिनल वापर शुल्कात ३०% कपात करण्याची औपचारिक मागणी केली आहे. सध्याच्या महागड्या शुल्कामुळे गॅस बाजाराच्या विस्ताराला खीळ बसत असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे.

खर्चाचा अडथळा

Think Gas ने रेगुलेटरकडे सादर केलेल्या माहितीनुसार, सध्याचे दर अत्यंत चढे आहेत. सध्या रिगॅसिफिकेशन (Regasification) चार्जेस ₹७३ ते ₹१०४ प्रति MMBTU आहेत, तर ट्रक लोडिंग फी ₹८१ ते ₹१२० प्रति MMBTU इतकी आकारली जाते. यावर ५% वार्षिक वाढीची अट (Escalation Clause) देखील लादली जाते. यामुळे छोट्या वितरकांसाठी आणि औद्योगिक ग्राहकांसाठी हे दर परवडणारे राहिलेले नाहीत.

याव्यतिरिक्त, कंपनीने 'बॉईल-ऑफ गॅस' (Boil-off gas) शुल्कावरही आक्षेप घेतला आहे. कोणताही प्रत्यक्ष तोटा नसतानाही हे शुल्क लावले जात असल्याचे कंपनीचे म्हणणे असून, हे ग्राहकांवरील जास्तीचा आर्थिक बोजा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

गॅस इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि भविष्यातील वाटचाल

भारतात सध्या ८ LNG टर्मिनल असून त्यांची एकूण क्षमता ५८.५ दशलक्ष टन प्रति वर्ष इतकी आहे. मात्र, प्रवेश शुल्कामुळे या टर्मिनलचा वापर सर्वच खेळाडूंना करणे कठीण जात आहे. Indian Gas Exchange आता टर्मिनल कपॅसिटी बुकिंगसाठी नवीन प्लॅटफॉर्म आणण्याच्या तयारीत असताना, या शुल्कांचे पुनर्गठन करणे गरजेचे असल्याचे Think Gas चे मत आहे.

कंपनीची पार्श्वभूमी

Think Gas कडे भारतातील ४९ जिल्ह्यांमध्ये वितरणाचे परवाने आहेत. ही कंपनी I Squared Capital, Osaka Gas, Sumitomo Corporation, JOIN आणि Konoike Transport यांसारख्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांच्या पाठिंब्यावर काम करते. आता PNGRB यावर काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयाचा परिणाम घरगुती गॅस किमतींवर होण्याची दाट शक्यता आहे.