वीज मागणी वाढल्यामुळे केंद्र सरकारने Tata Power च्या **४,००० मेगावॅट** क्षमतेच्या मुंद्रा प्लांटसाठीची आपत्कालीन मुदतवाढ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्याची योजना आखली आहे, ज्यामुळे कंपनीच्या आर्थिक स्थिरतेला बळ मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने गुजरातस्थित Tata Power च्या ४,००० मेगावॅट मुंद्रा प्लांटची कार्यप्रणाली डिसेंबरपर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. इलेक्ट्रिसिटी ॲक्टच्या 'कलम ११' चा वापर करत सरकारने ही मुदतवाढ दिली आहे, जेणेकरून वाढत्या वीज मागणीचा ताण कमी करता येईल. देशातील वीज मागणीने आता २७१ गिगावॅटचा टप्पा ओलांडला असून, पीक अवर्समध्ये कोळशावर आधारित प्रकल्पांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्व
ऐतिहासिकदृष्ट्या, मुंद्रा प्लांटला आयातीत कोळशाच्या (Imported Coal) वाढत्या किमतींमुळे मोठ्या नुकसानीचा सामना करावा लागला होता. मात्र, या आपत्कालीन निर्देशामुळे कंपनीला कोळशाचा खर्च संबंधित राज्यांकडून वसूल करण्याची ('Pass-through') परवानगी मिळाली आहे. यामुळे मुंद्रा प्लांटचे अर्थकारण सुधारण्यास मदत झाली असून, हा प्रकल्प आता कंपनीसाठी अधिक फायदेशीर ठरत आहे.
पुढील आव्हाने
सरकार राजस्थान, हरियाणा आणि पंजाब यांसारख्या राज्यांशी सध्या करार करण्यासाठी चर्चा करत आहे. जरी हा निर्णय अल्पकालीन स्थिरता देत असला तरी, गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, या प्लांटचे भवितव्य पूर्णपणे सरकारी धोरणांवर अवलंबून आहे. भविष्यात जर हे निर्देश मागे घेतले, तर कंपनीला दीर्घकालीन करारांच्या शोधात राहावे लागेल. तसेच, Tata Power आता आपले लक्ष हळूहळू रिन्युएबल एनर्जी (Renewable Energy) आणि ट्रान्समिशन इन्फ्रास्ट्रक्चरकडे वळवत असल्याने, मुंद्रा प्लांटच्या भविष्यातील भूमिकेकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.