Singapore International Commercial Court ने Tata Power चे आव्हान फेटाळले असून, कंपनीवर आता **६,१०० कोटी रुपयांची ($६५० दशलक्ष)** मोठी जबाबदारी येऊन पडली आहे. यामुळे कंपनीच्या **१ लाख कोटी रुपयांच्या** महत्त्वाकांक्षी विस्तार योजनेवर (Capex) प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सिंगापूरच्या कोर्टाच्या निर्णयामुळे Tata Power च्या अडचणीत वाढ झाली आहे. २०१३ मधील रशियातील एका प्रकल्पाशी संबंधित वादामुळे कंपनीला हा मोठा झटका बसला आहे. सुरुवातीचा लवादाचा निकाल (Arbitration Award) ४९० दशलक्ष डॉलर्सचा होता, मात्र व्याजासह ही रक्कम आता ६५० दशलक्ष डॉलर्सवर म्हणजे सुमारे ६,१०० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, हा विषय न्यायालयात प्रलंबित असल्याने कंपनीने आपल्या बॅलन्स शीटमध्ये यासाठी कोणतीही तरतूद केली नव्हती.
कॅपेक्स प्लॅनवर काय परिणाम होईल?
कंपनीने पुढील चार वर्षांत १ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा (Capex) मोठा प्लॅन आखला आहे. यात ट्रान्समिशन ॲसेट्स, पंप्ड हायड्रो स्टोरेज आणि पॉवर जनरेशन क्षमतेचा विस्तार करण्याचा समावेश आहे. मात्र, या कायदेशीर संकटामुळे अचानक होणारा ६,१०० कोटींचा खर्च कंपनीच्या कॅश फ्लोवर ताण निर्माण करू शकतो आणि विस्तार कामांच्या गतीवर परिणाम करण्याची शक्यता आहे.
कायदेशीर लढाई सुरूच
Tata Power ने या निर्णयाविरोधात सिंगापूरच्या कोर्ट ऑफ अपीलमध्ये अपील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा अपील दाखल करण्यासाठी २८ दिवसांचा वेळ कंपनीकडे आहे. जोपर्यंत ही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आर्थिक फटका तात्पुरता स्वरूपाचा मानला जाईल. तरीही, शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण असून, काही ब्रोकरेज हाऊसेसनी कंपनीच्या भविष्यातील कामगिरीवर सावध भूमिका घेतली आहे. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष कंपनीच्या अपीलाकडे आणि कोर्टाच्या पुढील निरीक्षणांकडे लागले आहे.
