Tata Consulting Engineers ने आता अणुऊर्जा निर्मितीमध्ये खासगी क्षेत्राच्या सहभागाची मागणी केली आहे. २०२५ च्या 'SHANTI Act' मुळे हा मार्ग मोकळा झाला असून, २०४७ पर्यंत १०० GW क्षमतेचे उद्दिष्ट गाठण्याचा सरकारचा मानस आहे.
खाजगी कंपन्यांसाठी मोठी संधी
Tata Consulting Engineers चे मॅनेजिंग डायरेक्टर अमित शर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अणुऊर्जा क्षेत्रातील धोरणात्मक बदल आता काळाची गरज बनले आहेत. भारताच्या अणुऊर्जा प्रकल्पांची निर्मिती अधिक गतिमान करण्यासाठी 'ISRO' च्या धर्तीवर एक सहकार्याचे मॉडेल तयार करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे. याद्वारे २०४७ पर्यंत १०० GW अणुऊर्जा क्षमतेचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य गाठणे शक्य होणार आहे.
नवीन कायद्याचे महत्त्व
डिसेंबर २०२५ मध्ये लागू झालेल्या Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy (SHANTI) Act मुळे १९६२ चा 'Atomic Energy Act' आणि २०१० चा 'Civil Liability for Nuclear Damage Act' बदलण्यात आला आहे. या नवीन कायद्यामुळे खासगी कंपन्यांसाठी वीज निर्मितीचे दरवाजे उघडले आहेत, जे यापूर्वी केवळ सरकारी मालकीच्या कंपन्यांसाठी राखीव होते.
उद्योगांची उत्सुकता आणि आर्थिक आव्हाने
या क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी Reliance Industries, JSW आणि Bajaj Group सारख्या बड्या उद्योगसमूहांनी रस दाखवला असून सध्या त्यांची फिजिबिलिटी स्टडी (Feasibility Study) सुरू आहे. तथापि, हे क्षेत्र अत्यंत भांडवल-केंद्रित आहे. एका २,००० MW क्षमतेच्या अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी ६ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक आवश्यक आहे.
भविष्यात लहान मॉड्यूलर रिॲक्टर्स (Small Modular Reactors) आणि जुन्या थर्मल पॉवर प्लांटचे रूपांतर अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये करण्यावरही चर्चा सुरू आहे, जेणेकरून जमीन अधिग्रहणाची कटकट कमी होईल.
गुंतवणुकीची जोखीम
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, नियमावली अजूनही विकसित होत आहे. सर्वोच्च न्यायालय अद्याप दायित्व मर्यादेच्या (Liability Caps) तरतुदींची तपासणी करत आहे, ज्याचा थेट परिणाम खासगी ऑपरेटरच्या जोखमीवर होऊ शकतो.
महत्त्वाची टीप: Tata Consulting Engineers ही Tata Sons ची पूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे, जी शेअर बाजारात सूचिबद्ध (Unlisted) नाही. त्यामुळे, TCS किंवा Tata Power च्या शेअरशी याचा थेट संबंध जोडू नये.