तमिळनाडू सरकारने २०२६ मध्ये विंड एनर्जी क्षेत्रात मोठे धोरणात्मक बदल केले आहेत. जुन्या विंड टर्बाइन्सच्या आधुनिकीकरणामुळे आणि नवीन रिन्युएबल एनर्जी झोन्समुळे टेक्सटाईल उद्योगाचा विजेचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होण्यास मदत होणार आहे.
तमिळनाडूने आपल्या जुन्या विंड एनर्जी क्षेत्राला पुन्हा उभारी देण्यासाठी आक्रमक पावले उचलली आहेत. गेल्या अनेक दशकांपासून कार्यरत असलेले जुने टर्बाइन्स आता कार्यक्षमतेच्या बाबतीत खूप मागे पडले आहेत. ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने जानेवारी २०२६ मध्ये 'रिपॉवरिंग, रिफर्बिशमेंट आणि लाईफ एक्स्टेंशन पॉलिसी' मध्ये सुधारणा केली आहे. या धोरणांतर्गत जुन्या टर्बाइन्सना बदलून आधुनिक आणि अधिक क्षमता असलेल्या टर्बाइन्सची स्थापना करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.\n\n### आर्थिक तरतुदी आणि सवलती\n\nया अपग्रेडेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने शुल्क निश्चित केले आहे. ज्या प्रकल्पांमध्ये अतिरिक्त क्षमता वाढवली जाईल, तिथे प्रति मेगावॅट ₹३० लाख विकास शुल्क आकारले जाईल, तर विद्यमान क्षमतेसाठी केवळ ₹५ लाख प्रति मेगावॅट इतके नाममात्र शुल्क ठेवण्यात आले आहे.\n\n### टेक्सटाईल उद्योगाला फायदा\n\nतमिळनाडूचा टेक्सटाईल उद्योग हा विजेचा मोठा ग्राहक आहे. जागतिक बाजारातील स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी विजेचा खर्च कमी करणे अनिवार्य होते. तज्ज्ञांच्या मते, या धोरणामुळे टेक्सटाईल उद्योगाला वार्षिक ₹३,२५० कोटींची मोठी बचत करणे शक्य होणार आहे. यासोबतच सरकारने पाच नवीन रिन्युएबल एनर्जी झोन्स जाहीर केले आहेत, ज्यामुळे जमीन संपादन आणि ग्रिड कनेक्टिव्हिटीच्या समस्या सुलभ होतील.\n\n### आव्हाने आणि अंमलबजावणी\n\nधोरण चांगले असले तरी, ग्रिड कंजेशन आणि वीज कपातीसारखी आव्हाने अजूनही कायम आहेत. तसेच, 'तमिळनाडू इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन'चे नवीन नियम पाळण्याचे कठीण काम आता ऑपरेटर्ससमोर आहे. प्रकल्पांची अंमलबजावणी किती वेगाने होते आणि नवीन झोन्स जमिनीवरील अडथळे किती प्रभावीपणे पार करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.