Tamil Nadu सरकारने नवीन बॅटरी स्टोरेज पॉलिसी जाहीर केली आहे. एप्रिल **2027** पासून मोठ्या सोलर प्रोजेक्ट्ससाठी एनर्जी स्टोरेज अनिवार्य करण्यात आले असून, यामुळे रिन्यूएबल एनर्जी कंपन्यांच्या खर्चावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
नवीन धोरण काय आहे?
Tamil Nadu सरकारने 'बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम' (BESS) धोरण अधिकृतपणे लागू केले आहे. या अंतर्गत पुढील तीन वर्षांत राज्यात 2.5 GW स्टोरेज क्षमता निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. एप्रिल 1, 2027 पासून मंजूर होणाऱ्या किंवा कार्यान्वित होणाऱ्या 1 MW पेक्षा जास्त क्षमतेच्या सर्व सोलर प्रोजेक्ट्सना आता बॅटरी स्टोरेज बसवणे बंधनकारक असेल. या प्रकल्पांमध्ये त्यांच्या एकूण क्षमतेच्या किमान 10 टक्के स्टोरेज आणि 4 तासांचा डिस्चार्ज कालावधी असणे आवश्यक आहे.
सवलती आणि सरकारी पावले
कंपन्यांना या नवीन तंत्रज्ञानासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने, सरकारने पात्र प्रकल्पांसाठी 10 वर्षांसाठी ट्रान्समिशन आणि व्हीलिंग शुल्कात 100 टक्के माफी जाहीर केली आहे. याशिवाय, अस्तित्वात असलेल्या सबस्टेशन्समध्येही स्टोरेजची सोय अनिवार्य करण्यात आली आहे. 'पेपर प्रोजेक्ट्स'ला आळा घालण्यासाठी सरकारने एक नवीन डिजिटल पोर्टल सुरू केले आहे, ज्याद्वारे प्रकल्पांच्या कामावर आणि वेळेवर देखरेख ठेवली जाणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत आव्हाने?
बॅटरी स्टोरेजमुळे सोलर प्रकल्पांचा सुरुवातीचा खर्च (Initial Cost) मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. जरी सरकार काही सवलती देत असले, तरी एकूण वाढलेला खर्च कंपन्यांच्या मार्जिनवर ताण निर्माण करू शकतो. तसेच, जागतिक बाजारपेठेतील बॅटरीच्या किमतीतील चढ-उतार आणि सप्लाय चेनमधील जोखीम हे घटक गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. भविष्यातील तिमाही निकालांमध्ये कंपन्यांचे 'ऑर्डर बुक' आणि या नियमांची अंमलबजावणी कशा प्रकारे होते, याकडे मार्केटचे लक्ष असेल.