ग्रीन एनर्जी ग्रीडच्या नियोजनासाठी Tamil Nadu सरकारने नवीन पॉलिसी जाहीर केली आहे. याअंतर्गत पुढील तीन वर्षांत **2.5 GW** बॅटरी स्टोरेज क्षमता उभारण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
नवी पॉलिसी आणि उद्दिष्टे
तमिळनाडू सरकारने Battery Energy Storage System (BESS) पॉलिसी जाहीर केली असून, पुढील 3 वर्षांत 2.5 GW आणि 10 GWh स्टोरेज क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सध्या राज्यात सुमारे 30 GW क्षमतेचे रिन्यूएबल एनर्जी प्रकल्प कार्यरत आहेत. वाढत्या वीज मागणीच्या काळात ग्रीड स्थिर ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
प्रकल्पांसाठी कडक नियम
नवीन नियमांनुसार, 1 MW पेक्षा जास्त क्षमतेच्या सोलर आणि हायब्रिड प्रकल्पांना आता 10 टक्के स्टोरेज क्षमता जोडणे अनिवार्य असेल. तसेच, या स्टोरेजसाठी 4 तासांचा डिस्चार्ज कालावधी असणे आवश्यक आहे. ही अट केंद्रीय नियमांच्या तुलनेत अधिक कडक असल्याने प्रकल्पांचा सुरुवातीचा खर्च (Capital Expenditure) वाढण्याची शक्यता आहे.
सवलती आणि आव्हाने
गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने 10 वर्षांसाठी ट्रान्समिशन आणि व्हीलिंग शुल्कात सवलत देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, या प्रस्तावाला अद्याप Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission (TNERC) कडून मंजुरी मिळणे बाकी आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
हा नियम नवीन प्रकल्पांच्या आर्थिक गणितावर (Cost-Benefit Analysis) परिणाम करू शकतो. आता मार्केटचे लक्ष TNERC च्या निर्णयाकडे आणि पहिल्या टेंडरच्या अटींकडे लागले आहे. तसेच, मर्चंट स्टोरेज प्रकल्पांच्या बाबतीत दीर्घकालीन व्यावसायिक व्यवहार्यता कशी असेल, याबाबतही अधिक स्पष्टता येणे गरजेचे आहे.