Suzlon Energy चे सह-संस्थापक गिरीश तांती यांच्या मते, भारत २०३० पर्यंत ८५ GW पवन ऊर्जा क्षमता गाठू शकतो, ज्यामुळे १०० GW चे सरकारी उद्दिष्ट आता आवाक्यात आहे. मात्र, ग्रीड कनेक्टिव्हिटी आणि PPA मधील विलंब ही आव्हाने अजूनही कायम आहेत.
पवन ऊर्जेचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य
सध्या भारताची स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता ५० GW च्या आसपास आहे, जी २०३० पर्यंत १०० GW वर नेण्याचे सरकारी उद्दिष्ट आहे. Suzlon Energy चे सह-संस्थापक गिरीश तांती यांच्या मते, सध्याच्या वेगवान लिलाव प्रक्रियेमुळे आपण ८५ GW पर्यंत नक्कीच पोहोचू शकतो. उर्वरित १५ GW चे अंतर भरून काढण्यासाठी पुढील पाच वर्षांतील बिडिंग सायकल महत्त्वाची ठरणार आहे.
प्रमुख अडथळे: ग्रीड आणि करार
क्षेत्र कितीही वेगाने वाढत असले, तरी दोन मोठे अडथळे प्रकल्पांच्या गतीवर परिणाम करत आहेत:
- ग्रीड इन्फ्रास्ट्रक्चर: आपली सध्याची वीज यंत्रणा कोळशावर आधारित प्रकल्पांसाठी डिझाइन केलेली आहे. सौर आणि पवन ऊर्जेचा पुरवठा अस्थिर असतो, त्यामुळे ट्रान्समिशन लाईन्सची कमतरता किंवा विलंब यामुळे निर्मिती होऊनही वीज मुख्य ग्रीडपर्यंत पोहोचत नाही.
- PPA (Power Purchase Agreement): राज्य वितरण कंपन्यांकडून वीज खरेदी करारावर स्वाक्षरी करण्यास होणारा उशीर, प्रकल्पांच्या आर्थिक व्यवहार्यतेसाठी (Financial Viability) सर्वात मोठा धोका आहे. कराराविना बँका कर्ज देण्यास तयार नसतात, ज्यामुळे प्रकल्प रखडतात.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांनी हे समजून घेतले पाहिजे की केवळ ऑर्डर बुक वाढणे पुरेसे नाही, तर त्यांची अंमलबजावणी (Execution) कशी होते हे पाहणे गरजेचे आहे. ज्या कंपन्यांचा ताळेबंद (Balance Sheet) मजबूत आहे आणि ज्यांच्याकडे अंमलबजावणीचा चांगला अनुभव आहे, अशा कंपन्या या प्रशासकीय अडचणी अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळू शकतात.
भविष्यात Power Grid Corporation कडून ट्रान्समिशन लाईन्सचे काम किती वेगाने होते आणि राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांची आर्थिक स्थिती कशी सुधारते, यावरच भारताचे २०३० चे लक्ष्य अवलंबून असेल.