पेट्रोल पंपांवर आणि पावत्यांवर इथेनॉलचे प्रमाण दर्शवण्याची सक्ती करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. यामुळे ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना तात्काळ मोठा दिलासा मिळाला असून सध्याची नियमावली कायम राहणार आहे.
देशातील पेट्रोल पंपांवर इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण स्पष्टपणे नमूद करण्याच्या मागणीला सुप्रीम कोर्टाने धक्का दिला आहे. न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने ही जनहित याचिका फेटाळून लावली असून, याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा दिली आहे. या निर्णयामुळे सध्या ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांवर नवीन नियमावली लादण्याचे संकट टळले आहे.
ऑइल कंपन्यांना दिलासा
या निकालामुळे Indian Oil, Bharat Petroleum आणि Hindustan Petroleum यांसारख्या कंपन्यांच्या कामकाजात कोणताही तातडीचा बदल होणार नाही. सध्या या कंपन्या Bureau of Indian Standards (BIS) च्या IS 15464 नियमांनुसार इंधनाची गुणवत्ता राखत आहेत, ज्यामध्ये इथेनॉलची शुद्धता किमान 99.6% असणे अनिवार्य आहे. कंपन्या आपल्या नेटवर्कमध्ये दररोज पाण्याची तपासणी आणि क्लोराइड टेस्टसारख्या कडक चाचण्या करत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
जरी लेबलिंगची सक्ती टळली असली, तरी इंधनाची गुणवत्ता हा विषय अजूनही चर्चेत आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्राकडून इंधनातील ओलावा आणि क्लोराइडच्या प्रमाणाबाबत सतत चिंता व्यक्त केली जात आहे. भविष्यात जर सरकारने क्लोराइडच्या पातळीवर नवीन मर्यादा आणली किंवा ऑडिटचा खर्च वाढवला, तर त्याचा परिणाम कंपन्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी या क्षेत्रातील भविष्यातील सरकारी धोरणांवर आणि कंपन्यांच्या क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट खर्चावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.