देशात १००% इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या व्यवहार्यतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून स्पष्ट योजना मागितली आहे. सध्या नियम E100 इंधनाला परवानगी देत असले, तरी सरकारचा २०% ब्लेंडिंगचाच आग्रह आहे. ही धोरणात्मक संदिग्धता गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला १००% इथेनॉलवर चालणाऱ्या (E100) वाहनांसाठी लागणाऱ्या लॉजिस्टिक आणि पायाभूत सुविधांचा सविस्तर रोडमॅप सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रशांत बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने देशातील सध्याची इंधन वितरण व्यवस्था पूर्णपणे इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी सज्ज आहे का, असा सवाल उपस्थित केला आहे.### सरकारी धोरणातील संभ्रम\n\nरस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने अलीकडेच 'सेंट्रल मोटर व्हेईकल रूल्स'मध्ये बदल करून E100 वर चालणाऱ्या फ्लेक्स-फ्यूल वाहनांना परवानगी दिली आहे. मात्र, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी स्पष्ट केले आहे की, सामान्य पेट्रोलमध्ये सध्याच्या २०% ब्लेंडिंगच्या मर्यादेत वाढ करण्याचा कोणताही तात्काळ विचार नाही. या तांत्रिक परवानगी आणि प्रत्यक्ष इंधन उपलब्धता यांच्यातील दरी आता न्यायालयाच्या नजरेत आली आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे जोखीम?\n\nॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी कबूल केले की, E100 चा व्यापक अवलंब करण्यासाठी उत्पादन आणि इंधन वितरण नेटवर्कमध्ये मोठ्या बदलांची गरज आहे. ज्या कंपन्या फ्लेक्स-फ्यूल इंजिन बनवतात आणि ज्यांचा इथेनॉल सप्लाय चेनशी संबंध आहे, त्यांना आता या धोरणात्मक अनिश्चिततेचा सामना करावा लागणार आहे.\n\n### ऑईल मार्केटिंग कंपन्या आणि कायदेशीर पेच\n\nन्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे सरकारी तेल कंपन्यांच्या करारांवरही चर्चा सुरू झाली आहे. Indian Oil Corporation Limited (IOCL), Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) आणि Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) या कंपन्या दीर्घकालीन करारांनी बांधलेल्या आहेत. इथेनॉल धोरणातील बदलांमुळे या करारांच्या स्थिरतेवर परिणाम होऊ शकतो का, याची तपासणी सर्वोच्च न्यायालय करत आहे.\n\n### शेतकरी आणि साखर उद्योगाचे हित\n\nन्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, भविष्यातील कोणताही निर्णय घेताना पर्यावरणासोबतच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक कल्याणाचा विचार होणे गरजेचे आहे. साखर आणि डिस्टिलरी क्षेत्रातील कंपन्यांची आर्थिक स्थिरता सरकारी इथेनॉल खरेदी दरांवर अवलंबून असते. त्यामुळे, आगामी सुनावणीत सरकार इंधन पुरवठा, तेल कंपन्यांचे करार आणि शेतकऱ्यांचे हित यांचा मेळ कसा घालते, याकडे मार्केटचे लक्ष लागले आहे.