सप्टेंबर २०२६ च्या तिमाहीत सरकारी तेल कंपन्यांच्या नफ्यात सुधारणा दिसून येत आहे. पेट्रोल विक्रीतून मिळणारा नफा सकारात्मक झाला असून, डिझेल आणि एलपीजीवरील तोटाही कमी झाला आहे.
सरकारी तेल कंपन्यांसाठी सप्टेंबर २०२६ ची तिमाही आर्थिक स्थैर्याची ठरली आहे. मागील तिमाहीच्या तुलनेत या कंपन्यांच्या मार्केटिंग मार्जिनमध्ये स्पष्ट सुधारणा झाली असून, त्याचे सकारात्मक परिणाम आगामी तिमाही निकालांमध्ये दिसू शकतात.
पेट्रोलचे चित्र बदलले
संशोधन अहवालानुसार, पेट्रोल विक्रीतील मार्जिन आता सकारात्मक झाले असून ते प्रति लिटर ₹२.९ वर पोहोचले आहे. मागील तिमाहीत याच क्षेत्रात कंपन्यांना प्रति लिटर ₹१२ चा फटका सहन करावा लागत होता. जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि इंधन दरातील सुधारणांमुळे हे शक्य झाले आहे.
डिझेल आणि एलपीजीवरील ताण कमी
केवळ पेट्रोलच नाही, तर डिझेल विक्रीतील तोटाही निम्म्यावर आला आहे. डिझेलचा तोटा प्रति लिटर ₹१६.७ पर्यंत खाली आला आहे, जो आधी ₹३२ होता. तसेच, घरगुती एलपीजी सिलिंडरवरील तोटा (under-recoveries) आता प्रति सिलिंडर ₹२९० इतका कमी झाला आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमतींचा फायदा
तिमाहीच्या काळात ब्रेंट क्रूड तेलाची सरासरी किंमत प्रति बॅरल USD ९७ होती, जी तिमाहीच्या अखेरीस USD १२० पर्यंत पोहोचली. पहिल्या तिमाहीत ही किंमत USD ७२ होती. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील या वाढीमुळे कंपन्यांना इन्व्हेंटरी गेन्स (Inventory Gains) मिळण्याची शक्यता आहे.
आव्हाने अजूनही कायम
जरी परिस्थिती सुधारत असली, तरी डिझेल विक्रीतील तोटा अजूनही चिंतेचा विषय आहे. जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी अचानक वाढ पुन्हा एकदा नफ्यावर गदा आणू शकते. वाढत्या किमतींमुळे कंपन्यांना खेळत्या भांडवलासाठी अधिक कर्ज घ्यावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.