Spain आणि अन्य पाच युरोपीय देशांनी ऑइल आणि गॅस कंपन्यांच्या नफ्यावर कायमस्वरूपी 'Windfall Tax' लादण्यासाठी EU कडे मागणी केली आहे. हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) ब्लॉकडेमुळे वाढलेला नफा आणि हवामान बदलाचा धोका पाहता, १८-१९ सप्टेंबर २०२६ रोजी डब्लिनमध्ये होणाऱ्या बैठकीत यावर मोठी चर्चा अपेक्षित आहे.
स्पेनने युरोपियन युनियनमधील ऊर्जा क्षेत्राच्या कर प्रणालीत मोठे बदल घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. स्पेनसोबतच जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, पोलंड आणि पोर्तुगाल या देशांनी ऑइल आणि गॅस कंपन्यांच्या नफ्यावर कायमस्वरूपी लेव्ही (Levy) लावण्याची मागणी केली आहे. या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश हवामान बदलाशी संबंधित आपत्तींशी लढण्यासाठी एक विशेष फंड उभारणे हा आहे. गेल्या काही वर्षांत दुष्काळ आणि वणव्यामुळे युरोपला €५० अब्जांहून अधिक नुकसान सोसावे लागले आहे.
या प्रस्तावाचे नेमके कारण काय?
फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू असलेल्या हॉर्मुझ सामुद्रधुनीच्या (Strait of Hormuz) नाकेबंदीमुळे ऊर्जेच्या किमती आणि कंपन्यांचे मार्जिन प्रचंड वाढले आहे. या असाधारण नफ्यातील काही हिस्सा हवामान बदलाच्या धोक्यांपासून बचावासाठी वापरला जावा, असा युक्तिवाद या सहा देशांनी केला आहे. जर याकडे दुर्लक्ष केले तर २०५० पर्यंत युरोपच्या जीडीपीत (GDP) मोठी घसरण होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
गुंतवणुकीवर परिणाम (Impact on Investors)
ही बाब सध्या तरी वादाच्या भोवऱ्यात आहे. युरोपियन कमिशनने नेहमीच 'विंडफॉल टॅक्स' हा देशाचा अंतर्गत विषय मानला आहे, त्यामुळे संपूर्ण युरोपसाठी एकच धोरण असणे कठीण वाटत आहे. उद्योगातील तज्ज्ञांच्या मते, असा कर कायमस्वरूपी लादल्यास कंपन्यांची भांडवली गुंतवणूक कमी होऊ शकते आणि ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते.
गुंतवणूकदारांच्या नजरा आता १८ आणि १९ सप्टेंबर रोजी डब्लिनमध्ये होणाऱ्या युरोपियन अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीवर आहेत. या निर्णयामुळे ऊर्जा कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि कॅश फ्लोवर थेट परिणाम होऊ शकतो. जोपर्यंत स्पष्ट धोरण समोर येत नाही, तोपर्यंत ऊर्जा क्षेत्रातील नियामक वातावरण अनिश्चित राहण्याची शक्यता आहे.