मध्य पूर्वेतील तणावामुळे होर्मुजची सामुद्रधुनी बंद झाल्याचा फटका दक्षिण आशियाला बसला आहे. २०२६ मध्ये एलएनजी (LNG) मागणीत **६ दशलक्ष टनांची** घट होण्याचा अंदाज असून, भारत आणि शेजारील देशांच्या ऊर्जा धोरणांवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे.
मध्य पूर्वेतील भू-राजकीय संघर्षामुळे दक्षिण आशियाई ऊर्जा बाजारात मोठी खळबळ उडाली आहे. कतार आणि यूएई (UAE) कडून होणाऱ्या एलएनजी निर्यातीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (Strait of Hormuz) या मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाल्यामुळे इंधनाचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात घटला आहे. या संकटामुळे २०२६ मध्ये एलएनजीची मागणी ६ दशलक्ष टनांनी कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे, जी सुरुवातीच्या २.७ दशलक्ष टनांच्या वाढीच्या अंदाजाच्या पूर्णपणे उलट आहे.
भारताचे धोरणात्मक रेशनिंग
या अस्थिरतेचा मुकाबला करण्यासाठी भारताने 'टियर्ड डिमांड-मॅनेजमेंट' (Tiered Demand-Management) रणनीती अवलंबली आहे. घरगुती वापरासाठी गॅसचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने शहरांमधील गॅस वितरणाला प्राधान्य दिले आहे. याचा परिणाम म्हणून औद्योगिक वापरकर्ते, रिफायनरी आणि खत कारखान्यांवर पुरवठ्याचे ओझे वाढले आहे. मार्च २०२६ मध्ये १६.८ USD प्रति mmBtu असलेले स्पॉट एलएनजी दर सप्टेंबरपर्यंत २६.४ USD प्रति mmBtu वर पोहोचले, ज्यामुळे कंपन्यांच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे.
शेजारील देशांसमोरील भीषण संकट
पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशांना या संकटाचा मोठा फटका बसला आहे, कारण या देशांचे गल्फ-आधारित आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबित्व आहे. परकीय चलन साठ्याची कमतरता आणि वाढत्या दरांमुळे त्यांना नवीन कार्गो मिळवणे कठीण झाले आहे. पाकिस्तानमध्ये मार्च ते नोव्हेंबर २०२६ दरम्यान आयातीत मोठी घट झाली असून, बांगलादेशला आता एलएनजीऐवजी पुन्हा कोळशाच्या वापरावर भर द्यावा लागत आहे.
ऊर्जा धोरणात मोठा बदल
एलएनजीला 'ब्रिज फ्युएल' मानणाऱ्या देशांसाठी हा पुरवठा साखळीतील अडथळा एक धडा ठरला आहे. आता दक्षिण आशियाई देश अक्षय ऊर्जा आणि देशांतर्गत कोळशाच्या स्त्रोतांकडे वळत आहेत. भविष्यात इंधन दरवाढीचा औद्योगिक नफ्यावर आणि जीडीपीच्या वाढीवर होणारा परिणाम गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.