Solex Energy चे चेअरमन चेतन शहा यांनी भारतीय सोलर क्षेत्रातील चीनवरील अवलंबित्व आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या धोक्यांबाबत गंभीर इशारा दिला आहे. देशांतर्गत सेल आणि वेफर उत्पादनातील तूट भरून काढण्यासाठी कंपनीने सरकारी पाठबळ आणि इन्सेंटिव्हची मागणी केली आहे.
सोलर एनर्जी क्षेत्रात भारताची मोठी प्रगती होत असली, तरी Solex Energy ने एका महत्त्वाच्या धोक्याकडे लक्ष वेधले आहे. कंपनीचे चेअरमन चेतन शहा यांनी स्पष्ट केले की, जरी भारताने जून 2026 पर्यंत 262 GW ची मॉड्यूल मॅन्युफॅक्चरिंग क्षमता उभारली असली, तरी सप्लाय चेनच्या मुळाशी अजूनही कमकुवत दुवे आहेत. चीनचे जागतिक सप्लाय चेनवर 75% ते 90% नियंत्रण असल्याने, भारतीय प्रोजेक्ट्स परदेशी आयातीवर अवलंबून राहणे भविष्यात महाग पडू शकते.
मॅन्युफॅक्चरिंगमधील मोठी दरी
सध्या भारताची सेल मॅन्युफॅक्चरिंग क्षमता केवळ 37 GW आहे. त्याहून गंभीर स्थिती अपस्ट्रीम सेगमेंटमध्ये आहे, जिथे इनगॉट आणि वेफर क्षमता केवळ 2 GW आहे, तर पॉलिसिलिकॉनचे देशांतर्गत उत्पादन शून्य आहे. ही दरी भारतीय कंपन्यांच्या प्रोजेक्ट टायमलाईन आणि कॉस्ट टार्गेट्ससाठी मोठे आव्हान ठरू शकते.
धोरणात्मक बदलाची गरज
ही स्थिती सुधारण्यासाठी Solex Energy ने ALMM-II (Approved List of Models and Manufacturers) मँडेटला 12 महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. यामुळे कंपन्यांना नवीन आणि प्रगत मॅन्युफॅक्चरिंग लाईन्स उभारण्यासाठी आवश्यक खात्री मिळेल. तसेच, हाय-एंड फोटोव्होल्टेइक मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी PLI (Production Linked Incentive) फ्रेमवर्क अधिक मजबूत करण्याची गरज असल्याचेही कंपनीने नमूद केले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे संकेत
गुंतवणूकदारांनी हे समजून घेतले पाहिजे की सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग हे खूप भांडवल लागणारे (Capital Intensive) क्षेत्र आहे. सध्या अनेक जुने प्लांट 'Mono PERC' तंत्रज्ञानावर अवलंबून आहेत, जे आता स्पर्धेत टिकण्यासाठी अपुरे पडत आहेत. Solex Energy आणि इतर कंपन्यांना आता नवीन तंत्रज्ञानावर भर द्यावा लागणार आहे. कंपन्यांचे कॅपेक्स (CapEx), कर्ज आणि रोख प्रवाह (Cash Flow) यांच्यातील समतोल कसा राखला जातो, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.