भारतात सौरऊर्जा आणि बॅटरी स्टोरेज एकत्र वापरून २४ तास वीज पुरवठा करण्याचा खर्च ₹5.15 प्रति युनिटपर्यंत खाली येऊ शकतो, असे एका नवीन अभ्यासात सुचवले आहे. ही किंमत SECI च्या अलीकडील ₹5.25 प्रति युनिट दरापेक्षाही कमी आहे. यामुळे स्वस्त स्वच्छ ऊर्जेची शक्यता दिसत असली तरी, वाढत्या उत्पादन खर्चाचा आणि आक्रमक बोलीचा नफ्यावर होणारा परिणाम गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
सौर आणि स्टोरेजमुळे वीज स्वस्त होणार?
UC Berkeley येथील India Energy and Climate Centre (IECC) च्या एका नवीन अभ्यासानुसार, सौरऊर्जा आणि बॅटरी स्टोरेज तंत्रज्ञान एकत्र वापरल्यास २४ तास वीज पुरवण्याचा खर्च सुमारे ₹5.15 प्रति किलोवॅट-तास (kWh) पर्यंत कमी होऊ शकतो. हा संभाव्य दर भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळ (SECI) ने नुकत्याच आयोजित केलेल्या 1,000 मेगावॅट लिलावात निश्चित झालेल्या ₹5.25 प्रति युनिट दरापेक्षाही कमी आहे.
या अभ्यासात 3 GW सौर क्षमता आणि 12 GWh बॅटरी स्टोरेज असलेल्या प्रकल्पांचे विश्लेषण केले गेले. पारंपरिक सौर प्रकल्पांप्रमाणे हे तंत्रज्ञान दिवसाच वीज निर्मिती न करता, रात्रीही वीज पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. टेन्डरच्या अटी पूर्ण करण्यासाठी, विकासकांना संध्याकाळच्या आणि सकाळच्या पीक अवर्समध्ये (peak hours) जास्त वीज पुरवठा करावा लागेल, तर दिवसा सौरऊर्जा निर्मितीच्या वेळी पुरवठा कमी करावा लागेल. वायव्य भारतासारख्या ठिकाणी असलेल्या चांगल्या सौर स्रोतांमुळे, दिवसा वीज निर्मिती करून ती स्टोरेजमध्ये साठवून रात्री पुरवणे अधिक शक्य होत आहे.
स्पर्धेमुळे नफ्यावर दबाव?
जरी कमी होणारा वीज दर अक्षय ऊर्जेच्या प्रसारासाठी सकारात्मक असला तरी, या क्षेत्राला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. अलीकडील SECI लिलावात 16 कंपन्यांनी बोली लावली होती आणि जिंकलेले दर ₹5.25 ते ₹5.26 प्रति युनिट या मर्यादेत होते. विश्लेषकांच्या मते, हे दर्शवते की कंपन्यांना त्यांच्या प्रकल्पांबद्दल आत्मविश्वास आहे, परंतु प्रकल्पाचा खर्च अनपेक्षितपणे वाढल्यास नफ्यासाठी फार कमी वाव राहील.
उत्पादन खर्च वाढण्याचा धोका
गुंतवणूकदारांनी या प्रकल्पांवर वाढत्या खर्चाचा काय परिणाम होतो यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. देशांतर्गत सौर उत्पादन वाढवण्याच्या नियमांमुळे (ALMM) पुरवठा साखळीत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. उद्योगातील अहवालानुसार, देशात तयार झालेल्या सोलर सेल्सच्या कमतरतेमुळे 2026 च्या अखेरीस मोठ्या प्रकल्पांच्या किमतीत जवळपास 20% वाढ होऊ शकते. जर उपकरणांच्या किमती वाढत राहिल्यास, निश्चित आणि कमी दर करार करणाऱ्या विकासकांना नफ्यावर मोठा दबाव जाणवू शकतो.
कार्यक्षमतेचे आव्हान
कार्यक्षमतेतील सातत्य हे देखील एक मोठे आव्हान आहे. सध्याच्या निविदांमध्ये कठोर कामगिरीचे नियम आहेत, ज्यानुसार पुरवठादारांना निवडलेल्या सहा पीक अवर्सपैकी किमान 90% करार क्षमता पूर्ण करावी लागेल. वेळेवर वीज पुरवठा न केल्यास, करार दराच्या 1.5 पट दंडाची आकारणी केली जाईल, जी दर 15 मिनिटांनी मोजली जाईल. यामुळे प्रकल्पाचे नियोजन आणि बॅटरी व्यवस्थापन प्रणालीची गुणवत्ता आर्थिक स्थिरतेसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
सौर आणि स्टोरेज प्रणाली कोळशावर आधारित पारंपरिक वीज खरेदी करारांपेक्षा (जे ₹5.38 ते ₹6.30 प्रति युनिट पर्यंत आहेत) स्वस्त असली तरी, या प्रकल्पांचे दीर्घकालीन यश विकासक वाढत्या खर्चाचे व्यवस्थापन कसे करतात आणि दंड टाळतात यावर अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांना कंपन्या कशाप्रकारे आक्रमक क्षमता विस्ताराचे संतुलन साधतात आणि या खर्च-संवेदनशील बाजारात टिकाऊ नफा राखतात, यावर लक्ष ठेवावे लागेल.