सौदी अरेबियावर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव वाढला आहे. भारताची बहुतांश तेल आयात याच भागातून होत असल्याने, वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीचा थेट फटका भारतीय तेल कंपन्यांना बसू शकतो.
शनिवारी, २६ सप्टेंबर रोजी सौदी अरेबियाच्या राजधानीवर दोन ड्रोन डागण्यात आले, मात्र सौदीच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेने हे हल्ले यशस्वीरीत्या परतवून लावले. या घटनेमुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
भारतीय बाजारावर होणारा परिणाम
भारत आपल्या एकूण गरजेपैकी जवळपास ८५% कच्च्या तेलाची आयात करतो आणि याचा मोठा वाटा मध्यपूर्वेतील देशांतून येतो. या भागात अशा प्रकारे तणाव निर्माण झाल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव वाढतात, ज्याचा थेट परिणाम भारताच्या महागाईवर आणि चालू खात्यावरील तुटीवर होतो.
शिपिंग आणि लॉजिस्टिकचा धोका
रेड सी (Red Sea) हा ऊर्जा निर्यातीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. जर तणाव वाढला आणि जहाजांना लांबचा मार्ग (उदा. केप ऑफ गुड होप) पत्करावा लागला, तर मालवाहतुकीचा खर्च आणि वेळ वाढेल. हे वाढलेले फ्रेट चार्जेस इंधन दरवाढीला आमंत्रण देऊ शकतात.
तेल कंपन्यांच्या मार्जिनवर दबाव
Indian Oil Corporation, BPCL आणि HPCL सारख्या सरकारी तेल कंपन्यांसह Reliance Industries सारख्या खाजगी रिफायनर्ससाठी हे आव्हान आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती वाढल्यास या कंपन्यांना एकतर इंधन दर वाढवावे लागतील किंवा स्वतःच्या खिशातून तोटा सोसून मार्जिन (Margins) कमी करावे लागतील.
गुंतवणूकदारांनी येणाऱ्या काळात कच्च्या तेलाच्या किमती आणि शिपिंग इन्शुरन्सच्या दरांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण ही स्थिती भारतीय ऊर्जा क्षेत्राच्या नफ्यावर थेट परिणाम करू शकते.