Saudi Aramco च्या 'ईस्ट-वेस्ट' पाइपलाइनवर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यानंतर भारताचा कच्चा तेलाचा पुरवठा खंडित झाला आहे. यामुळे **$108** प्रति बॅरलवर असलेल्या ब्रेंट क्रूडच्या दरामुळे भारतीय कंपन्यांच्या खर्चात मोठी वाढ होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
Saudi Aramco च्या महत्त्वाच्या 'ईस्ट-वेस्ट' पाइपलाइनवर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यामुळे कच्च्या तेलाचा पुरवठा अचानक थांबवण्यात आला आहे. या घटनेमुळे भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रासमोर मोठे संकट उभे राहिले असून, कंपन्यांना आता पर्यायी मार्गांचा शोध घ्यावा लागत आहे. जागतिक बाजारात ब्रेंट क्रूडचे दर आधीच $108 प्रति बॅरलच्या वर आहेत, अशा परिस्थितीत पुरवठा साखळीतील हा बिघाड रिफायनरीजच्या फायनान्सवर ताण निर्माण करणारा आहे.\n\n### रिफायनिंग मार्जिन्सवर दबाव\n\nIndian Oil Corporation, BPCL, HPCL आणि Reliance Industries सारख्या मोठ्या कंपन्यांना आता वाढीव दराने तेल खरेदी करावे लागणार आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतींसोबतच सध्या टँकरचे दरही उच्चांकी पातळीवर असल्याने, रिफायनरीजच्या नफ्यावर म्हणजेच 'रिफायनिंग मार्जिन्स'वर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.\n\n### अमेरिकेच्या नव्या कायद्याचे संकट\n\nया सगळ्यात 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' या अमेरिकेच्या नवीन कायद्याची भर पडली आहे. या कायद्यानुसार, रशियाकडून ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांवर 100% टॅरिफ लादले जाऊ शकतात. भारताने रशियन तेलावर विसंबून राहून आपला खर्च नियंत्रित ठेवला होता, परंतु हा नवा नियम लागू झाल्यास भारताला पर्यायी महागडे पर्याय शोधावे लागतील, जे खर्चात प्रचंड वाढ करतील.\n\n### गुंतवणूकदारांनी काय पहावे?\n\nगुंतवणूकदारांसाठी पाइपलाइन किती लवकर पूर्ववत होते, हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तसेच, भारत सरकार या अमेरिकन टॅरिफ कायद्यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. रिफायनिंग कंपन्यांच्या आगामी तिमाही निकालांत या वाढीव खर्चाचा किती परिणाम झाला आहे, हे स्पष्ट होईल.