महाराष्ट्रातील सांगली येथे असलेल्या १० मेगावॅटच्या Bhumi Green Energy प्लांटवर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारत त्याला टाळे ठोकले आहे. प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन आणि अत्यंत कमी कार्यक्षमता यामुळे हा प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
सांगलीतील १० मेगावॅट क्षमतेचा 'वेस्ट-टू-एनर्जी' प्रकल्प असलेल्या Bhumi Green Energy वर २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रशासनाने बंदी घातली आहे. मिरज उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवून हा प्रकल्प चालवला जात होता.
गंभीर तांत्रिक त्रुटी
तपासणीदरम्यान असे समोर आले की, प्रकल्पातील सेकंडरी कम्बशन चेंबर केवळ २३० अंश सेल्सिअस तापमानावर चालत होते. सुरक्षित ज्वलनासाठी हे तापमान ९५० अंश सेल्सिअस असणे अनिवार्य आहे. इतक्या कमी तापमानावर प्रक्रिया झाल्यामुळे हवेत डायॉक्सिनसारखे घातक प्रदूषक पसरण्याची भीती निर्माण झाली होती.
कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह
या प्रकल्पाची क्षमता पूर्ण वापरली जात नव्हती. केवळ ३३ टक्के युटिलायझेशनसह हा प्रकल्प दरमहा केवळ २.३८ दशलक्ष युनिट वीज निर्मिती करत होता. कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण न केल्यामुळे प्रकल्पाची कार्यक्षमता खालावली होती, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
नियमबाह्य कामकाज
प्रकल्पातील सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा (Effluent Treatment System) पूर्णपणे बंद असल्याचे आढळले. यामुळे प्रक्रिया न केलेले घातक पाणी वारणा नदीला मिळणाऱ्या ओढ्यांमध्ये सोडले जात होते. तसेच, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कोणतीही माहिती न देता हा प्रकल्प चालवला जात होता. दिल्ली, हैदराबाद आणि बेंगळुरूसारख्या मोठ्या शहरांमधील प्रकल्पांमध्येही अशीच स्थिती असल्याने, भारतातील वेस्ट-टू-एनर्जी मॉडेलवर आता मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे.