रशिया तेल: भारताची माघार, चीनची मोठी झेप! आशियाई बाजारात नवे चित्र

निर्बंधांमुळे बदलले भारताचे ऊर्जा धोरण

आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचा (International Sanctions) परिणाम म्हणून, जानेवारी 2026 मध्ये भारताचा रशियन हायड्रोकार्बनवरील खर्च €2.2 अब्ज युरो इतका कमी झाला आहे. Reliance Industries च्या Jamnagar रिफायनरीने त्यांचे मुख्य पुरवठादार Rosneft वर OFAC निर्बंध लागू झाल्यामुळे रशियन कच्च्या तेलाची आयात थांबवली आहे. जानेवारी 2026 मध्ये भारताची एकूण रशियन तेलाची आयात 11.6 लाख बॅरल प्रतिदिन (bpd) इतकी कमी झाली, जी मागील उच्चांकापेक्षा लक्षणीय घट आहे. या परिस्थितीत, भारत आता सौदी अरेबियासारख्या (Saudi Arabia) पुरवठादारांकडे वळत आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये सौदी अरेबियातून 10-11 लाख bpd तेल येण्याचा अंदाज आहे, जी पातळी 2019 च्या अखेरपासून पाहिली गेली नव्हती. अमेरिकेच्या दबावामुळे (US pressure) भारताने रशियन तेल खरेदी कमी केली, ज्याच्या बदल्यात अमेरिकेने भारताच्या वस्तूंवरील 25% आयात शुल्क (tariff) हटवले. तसेच, युरोपियन युनियनने (EU) 21 जानेवारी, 2026 पासून रशियन क्रूडपासून बनवलेल्या तेल उत्पादनांवर बंदी घातल्याने, युरोपला निर्यात करणाऱ्या भारतीय रिफायनरींना पर्यायी कच्च्या तेलाचा शोध घ्यावा लागत आहे. Kpler च्या अंदाजानुसार, मार्च 2026 पर्यंत भारतातील रशियन तेल आयात 8 लाख bpd पर्यंत खाली येऊ शकते, जी अनेक वर्षांतील नीचांकी पातळी असेल.

चीनची रशियन तेलावर वाढती पकड

याउलट, चीनने रशियाकडून तेल आयात (Russia Oil Imports) वेगाने वाढवली आहे. जानेवारी 2026 मध्ये, चिनी रिफायनरींनी Urals ग्रेड क्रूडची खरेदी दुप्पट केली, ज्यामुळे आयातीचे प्रमाण विक्रमी पातळीवर पोहोचले. एकूणच, रशियाकडून सी-बोर्न क्रूडची (seaborne crude) आयात महिन्या-दर-महिन्याने 18% नी वाढून €4 अब्ज युरो इतकी झाली. यामुळे चीन रशियन जीवाश्म इंधनाचा (Russian fossil fuels) सर्वात मोठा जागतिक खरेदीदार बनला असून, तो निर्यातीतून 50% महसूल देतो. जानेवारी 2026 मध्ये रशियातून चीनला होणारी क्रूडची शिपमेंट 18.6 लाख bpd पर्यंत पोहोचली, जी सौदी अरेबियाच्या 12 लाख bpd पेक्षा जास्त आहे. या वाढीमुळे रशिया जानेवारी महिन्यात चीनचा टॉप क्रूड पुरवठादार (top crude supplier) बनला आहे.

किंमत मर्यादा आणि मूल्यांमधील तफावत

फेब्रुवारी 2026 पासून EU आणि UK ने लागू केलेली प्रति बॅरल $44.10 ची किंमत मर्यादा (price cap) रशियन तेलाच्या किमतींवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवण्यात अपयशी ठरली आहे. जानेवारीत Urals क्रूडची सरासरी किंमत $54.2 प्रति बॅरल होती, जी किंमत मर्यादेपेक्षा बरीच जास्त आहे. यामुळे, भारतासारख्या देशांना निर्बंधांचे पालन करताना अधिक खर्च करावा लागत असला तरी, चीनसारखे खरेदीदार सवलतीच्या दरात (discounted pricing) रशियन क्रूड मिळवू शकतात. ब्रेंट क्रूड (Brent crude) आणि रशियन Urals यांच्यातील $15-30 प्रति बॅरलची वाढती तफावत (discount) निर्बंध न पाळणाऱ्या देशांसाठी आकर्षक ठरत आहे. जागतिक क्रूड तेलाच्या किमती अस्थिर राहिल्या आहेत, WTI सुमारे $66.51/bbl आणि ब्रेंट सुमारे $71.69/bbl च्या पातळीवर आहेत.

जोखीम घटक (Risk Factors)

'शॅडो' फ्लीटचा वापर: रशिया निर्बंधांना टाळण्यासाठी 'शॅडो' टँकर (shadow tankers) आणि जटिल मालकी संरचनांचा वापर करत आहे. जानेवारी 2026 मध्ये रशियाच्या अर्ध्याहून अधिक क्रूड निर्यातीसाठी हे 'विशेष उद्देश वाहने' (SPVs) वापरले गेले. CREA नुसार, या मार्गांनी रशिया आपल्या निर्यातीची मात्रा टिकवून आहे.
भारतासाठी खर्चात वाढ: रशियन तेलाऐवजी इतर पुरवठादारांकडे वळल्याने भारताच्या एकूण आयात खर्चात प्रति बॅरल $2-$3 ची वाढ होण्याची शक्यता आहे. या बदलामुळे नवीन भू-राजकीय अवलंबित्व (geopolitical dependencies) निर्माण होत आहे.
चीनची रशियावरील वाढती निर्भरता: चीनची रशियावरील वाढती ऊर्जा निर्भरता भविष्यात त्याच्यासाठी जोखमीची ठरू शकते. जर रशियावर अधिक कडक निर्बंध आले, तर चीनची ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते.
व्यवस्थापन आणि कंपनी स्तरावरील जोखीम: Rosneft आणि Lukoil सारख्या कंपन्यांवरील OFAC निर्बंधांमुळे त्यांच्या ऑपरेशन्सवर आणि आंतरराष्ट्रीय मालमत्तांवर परिणाम झाला आहे.

भविष्यातील दिशा (Future Outlook)

Kpler च्या अंदाजानुसार, मार्च 2026 मध्ये भारताची रशियाकडून होणारी तेल आयात 8 लाख ते 10 लाख bpd च्या दरम्यान स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. 2026 मध्ये भारताच्या एकूण तेल आयातीमध्ये रशियाचा वाटा मागील वर्षांच्या तुलनेत कमी राहील. याउलट, चीनची रशियन क्रूड आयात 20 लाख bpd पेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे आशियातील रशियाचा मुख्य ऊर्जा ग्राहक म्हणून चीनचे स्थान अधिक मजबूत होईल. या दुहेरी ध्रुवीकरणामुळे (bifurcated demand patterns) जागतिक तेल बाजार प्रभावित होत राहील.