Q3 FY26: SJVN ची दमदार आर्थिक कामगिरी
SJVN Limited ने आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत (Q3 FY26) उत्कृष्ट आर्थिक निकाल सादर केले आहेत, ज्यात वाढीव महसूल आणि नफ्यात लक्षणीय वाढ दिसून आली.
आकडेवारी काय सांगते?
स्टँडअलोन परफॉर्मन्स: कंपनीचा ऑपरेशन्समधून मिळणारा महसूल (Revenue from operations) मागील वर्षाच्या तुलनेत 35.4% नी वाढून ₹846.13 कोटी झाला, जो पूर्वी ₹625.02 कोटी होता. प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स (PAT) तब्बल 80.8% नी वाढून ₹251.71 कोटी वर पोहोचला, जो मागील वर्षी ₹139.25 कोटी होता. याचा परिणाम म्हणून, ऑपरेटिंग मार्जिन 54.01% वरून 71.04% पर्यंत आणि नेट प्रॉफिट मार्जिन 22.28% वरून 29.75% पर्यंत सुधारले. स्टँडअलोन EPS (नेट मूव्हमेंट इन रेग्युलेटरी डेफराल अकाउंट वगळता) ₹0.37 वरून वाढून ₹0.80 झाला.
कन्सॉलिडेटेड परफॉर्मन्स: एकत्रित (Consolidated) आकडेवारीनुसार, महसूल 61.3% नी वाढून ₹1,081.97 कोटी झाला. तर PAT 50.8% नी वाढून ₹224.31 कोटी झाला. एकत्रित ऑपरेटिंग मार्जिन 54.65% वरून 60.69% पर्यंत सुधारले, मात्र नेट प्रॉफिट मार्जिन 22.47% वरून 20.73% पर्यंत किंचित कमी झाले. एकत्रित EPS (नेट मूव्हमेंट इन रेग्युलेटरी डेफराल वगळता) ₹0.39 वरून ₹0.73 झाला.
EBITDA: स्टँडअलोन EBITDA 41.9% नी वाढून ₹719.17 कोटी झाला, तर एकत्रित EBITDA 57.7% नी वाढून ₹880.13 कोटी झाला.
वाढीमागील कारणे:
या तिमाहीतील स्टँडअलोन PAT आणि मार्जिनमधील लक्षणीय वाढीचे मुख्य कारण म्हणजे रामपुर हायड्रो पॉवर स्टेशनसाठी 2019-24 या कालावधीसाठी आलेल्या टॅरिफ ऑर्डरमुळे (Tariff Order) मागील वर्षांतील ₹173.95 कोटी महसुलाची ओळख (Revenue Recognition). याव्यतिरिक्त, 1,000 MW बिकानेर सोलर पॉवर प्रोजेक्टचे टप्पे आणि 1,320 MW बक्सर थर्मल पॉवर प्रोजेक्टचा एक युनिट कार्यान्वित झाल्याचाही सकारात्मक परिणाम निकालांवर दिसून आला.
चिंतेच्या बाबी:
या मजबूत निकालांबरोबरच, काही महत्त्वाच्या चिंताजनक बाबींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. डेट सर्व्हिसिंग कव्हरेज रेशो (DSCR) लक्षणीयरीत्या घसरला आहे; स्टँडअलोन DSCR 1.60 वरून 0.72 पर्यंत आणि एकत्रित DSCR 1.70 वरून 0.81 पर्यंत खाली आला आहे. DSCR 1 पेक्षा कमी असणे हे कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पुरेसा पैसा निर्माण करण्यात कंपनीला संभाव्य अडचणी येऊ शकतात हे दर्शवते. यासोबतच, एकत्रित कर्ज-ते-इक्विटी गुणोत्तर (Consolidated Debt/Equity ratio) 1.72 वरून वाढून 2.07 झाले आहे, जे कंपनीवरील आर्थिक भार वाढल्याचे सूचित करते. देवसारी हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टवर ₹251.28 कोटी (ज्यात CWIP चे ₹200.12 कोटी समाविष्ट आहेत) खर्च झाले आहेत, परंतु हा प्रकल्प अजूनही रखडलेला आहे आणि या संदर्भात 20 मे 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. शिवाय, 2024-29 या कालावधीसाठी अंतिम टॅरिफ ऑर्डर येईपर्यंत हायड्रो पॉवर स्टेशन्सचे बिलिंग तात्पुरत्या (Provisional) स्वरूपात होत असल्याने कमाईत अनिश्चितता आहे. ऑडिटरच्या अहवालानुसार, एकत्रित निकालांमध्ये काही उपकंपन्यांच्या (Subsidiaries) आणि संयुक्त उद्योगांच्या (Joint Ventures) अहवाल न दिलेल्या तात्पुरत्या आर्थिक माहितीचा समावेश आहे, जी व्यवस्थापनानुसार फारशी महत्त्वाची नाही.
आर्थिक निर्णय:
कंपनीच्या बोर्डाने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी प्रति इक्विटी शेअर ₹1.15 चा अंतरिम लाभांश (Interim Dividend) जाहीर केला आहे. याव्यतिरिक्त, खाजगी प्लेसमेंटद्वारे असुरक्षित, रेटेड, टॅक्सेबल, रिडीमेबल, नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर (NCDs) जारी करून ₹1,000 कोटी पर्यंत निधी उभारण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
जोखीम आणि पुढील दिशा:
गुंतवणूकदारांसाठी देवसारी हायड्रो प्रकल्पासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली कायदेशीर कारवाई ही एक प्रमुख जोखीम आहे, ज्यामुळे मोठ्या गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो. हायड्रो पॉवर स्टेशन्सच्या तात्पुरत्या बिलिंगमुळे महसुलात होणारी अस्थिरता आणि घसरलेला DSCR, तसेच वाढलेले कर्ज हे आर्थिक स्थिरतेसाठी चिंतेचे विषय आहेत. गुंतवणूकदार आता देवसारी प्रकल्पावरील न्यायालयाच्या निकालाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. Q3 मध्ये प्राप्त झालेले मोठे मार्जिन टिकून राहतील का, विशेषतः एकावेळच्या टॅरिफ ओळखामुळे (one-off tariff recognition) मिळालेल्या फायद्यांनंतर, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. चालू असलेल्या सोलर आणि थर्मल प्रकल्पांचे यशस्वी कार्यान्वयन हे कंपनीच्या वाढीसाठीचे प्रमुख चालक (growth drivers) आहेत.