Solar Energy Corporation of India (SECI) ने १ GW रिन्यूएबल एनर्जी टेंडर ५.२५ रुपये प्रति युनिट दराने मंजूर केले आहे. मात्र, ट्रान्समिशन शुल्कातील सवलती संपणार असल्याने आणि स्टोरेजच्या वाढत्या खर्चामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव येण्याची शक्यता आहे.
Solar Energy Corporation of India (SECI) ने नुकतेच १ GW रिन्यूएबल एनर्जीचे टेंडर ५.२५ रुपये प्रति युनिट दराने पूर्ण केले आहे. या मॉडेलचे उद्दिष्ट दिवसाचे २४ तास वीज उपलब्ध करून देणे हे आहे, ज्यामुळे कोळशावरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल. मात्र, हे टॅरिफ कठीण वाटत असून, याचा दीर्घकालीन नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
सबसिडी संपण्याचा फटका
रिन्यूएबल एनर्जीचे दर स्पर्धात्मक राहण्याचे मुख्य कारण म्हणजे 'इंटरस्टेट ट्रान्समिशन चार्जेस'वर मिळालेली सवलत. ही सवलत पुढील २४ महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने बंद होणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही सवलत बंद झाल्यामुळे प्रति युनिट विजेचा खर्च किमान ५० पैशांनी वाढू शकतो. ज्या कंपन्यांनी कमी दरात बिड लावली आहे, त्यांना आपला खर्च नियंत्रित ठेवणे कठीण जाईल.
स्टोरेज आणि सप्लाय चेनची आव्हाने
सौर किंवा पवन ऊर्जेवर पूर्णपणे अवलंबून राहणे कठीण असल्याने, २४ तास वीज पुरवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर बॅटरी स्टोरेजची गरज आहे. बॅटरी तंत्रज्ञान महाग असल्याने आणि जमिनीच्या उपलब्धतेची समस्या असल्याने हा खर्च वाढतोय. याशिवाय, सोलर मॉड्यूल आणि इतर उपकरणांसाठी आयात केलेल्या मालावर अवलंबून राहावे लागत असल्याने जागतिक बाजारपेठेतील चढ-उतारांचा थेट परिणाम प्रोजेक्ट कॉस्टवर होत आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठा चिंतेचा विषय म्हणजे कंपन्यांचे मार्जिन. हे प्रोजेक्ट्स राबवताना भांडवली खर्च (Capital Expenditure) मोठ्या प्रमाणावर करावा लागतोय. कंपन्यांचा कर्जाचा डोंगर आणि बॅटरी स्टोरेजमधील गुंतवणूक लक्षात घेता, भविष्यात नफ्याचे प्रमाण टिकवून ठेवणे हे एक मोठे आव्हान असेल. स्वदेशी बनावटीच्या तंत्रज्ञानाकडे वळल्याशिवाय रिन्यूएबल क्षेत्रात शाश्वत नफा कमावणे कठीण असल्याचे चित्र आहे.