के.जी. बेसिनमधील गॅस स्थलांतर वादावर पडदा टाकण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थाची नियुक्ती केली आहे. केंद्र सरकार आणि Reliance Industries यांच्यातील हा **$1.55 बिलियन** डॉलर्सचा मोठा वाद आता चर्चेच्या माध्यमातून सोडवला जाणार आहे.
काय आहे नेमका वाद?
हा वाद गेल्या दशकाहून अधिक काळ सुरू आहे. कृष्णा-गोदावरी (KG) बेसिनमध्ये, Reliance Industries च्या नेतृत्वाखालील कन्सोर्टियमने ONGC च्या मालकीच्या शेजारील ब्लॉकमधून गॅस चोरल्याचा आरोप केंद्र सरकारने केला आहे. यासाठी सरकारने $1.55 बिलियन डॉलर्सच्या नुकसानीची भरपाई मागितली आहे.
Reliance आणि त्यांचे भागीदार (BP Exploration, Niko Resources) या आरोपांचे सातत्याने खंडन करत आले आहेत. त्यांच्या मते, गॅसचे हे स्थलांतर नैसर्गिक दबावामुळे झालेली प्रक्रिया आहे, जी ऑस्मोसिस (Osmosis) सारखी नैसर्गिक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
यापूर्वी २०१८ मध्ये आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायाधिकरणाने (Arbitration Tribunal) Reliance च्या बाजूने निकाल दिला होता. मात्र, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने तो निकाल बाजूला ठेवल्याने अनिश्चितता वाढली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली मध्यस्थाची नियुक्ती केली आहे. तज्ज्ञांच्या मदतीने हा तांत्रिक आणि व्यावसायिक वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
गुंतवणूकदारांवर परिणाम
Reliance Industries साठी हा एक संभाव्य मोठी आर्थिक जबाबदारी (Liability) असलेला मुद्दा आहे. दुसरीकडे, ONGC ला हे पैसे मिळाल्यास कंपनीसाठी तो एक सकारात्मक बदल ठरेल. सध्या तरी या प्रक्रियेतून कोणता मार्ग निघतो आणि दोन्ही कंपन्या तडजोडीसाठी तयार होतात का, यावर शेअरहोल्डर्सची नजर असणे गरजेचे आहे. ही कायदेशीर अनिश्चितता दूर झाल्यास दोन्ही एनर्जी कंपन्यांच्या शेअर्सवर सकारात्मक परिणाम दिसून येऊ शकतो.