‘व्हॉल्यूम’ आहे, पण ‘व्हॅल्यू’ नाही: महसुलात मोठी घट
रशियाच्या तेल निर्यातीची (Oil Export) आकडेवारी स्थिर दिसत असली, तरी त्यातून मिळणाऱ्या महसुलावर (Revenue) मोठी गदा आली आहे. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीच्या चार आठवड्यांमध्ये रशियाची सरासरी तेल निर्यात दररोज 3.33 दशलक्ष बॅरल (million barrels per day) इतकी कायम आहे. मात्र, जानेवारी महिन्यात रशियाला मिळालेला तेल महसूल तब्बल पाच वर्षांतील सर्वात कमी पातळीवर पोहोचला आहे. हे घडले कारण जागतिक बाजारात तेलाचे दर घसरले आहेत, रशियन 'Urals' क्रूडवर (Urals Crude) मिळणारी सूट (Discount) लक्षणीयरीत्या वाढली आहे आणि रशियन चलन 'रूबल' (Ruble) मजबूत झाले आहे.
सध्या 'Urals' क्रूड हे जागतिक बेंचमार्क 'Brent' क्रूडच्या तुलनेत सुमारे $15 प्रति बॅरल स्वस्त दराने विकले जात आहे [cite: News 1]. फेब्रुवारी 2026 च्या आकडेवारीनुसार, 'Urals' क्रूडची किंमत अंदाजे $54.63 प्रति बॅरल आहे, तर 'Brent' क्रूडची किंमत सुमारे $69.38 प्रति बॅरल आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या $2-$3 असलेला 'Brent' आणि 'Urals' मधील हा फरक आता $23-$27 पर्यंत पोहोचला आहे. यामुळे प्रत्येक डॉलरच्या निर्यातीतून रशियाला मिळणाऱ्या रूबलची किंमत कमी होत आहे. 2025 मध्ये रूबल 44% मजबूत झाले होते, ज्यामुळे निर्यातीतून मिळणारे उत्पन्न कमी झाले. 2026 मध्ये रूबल कमकुवत होण्याची शक्यता असली, तरी सध्याची परिस्थिती बजेटसाठी (Budget) आव्हानात्मक आहे.
आशियाई बाजारपेठेचा वाढता प्रभाव आणि खरेदीदारांचे दबाव
जुन्या बाजारपेठा कमी होत असल्याने किंवा आर्थिक दबावाखाली असल्याने, रशियाचे तेल आता पूर्वेकडे वळत आहे. एकेकाळी रशियासाठी महत्त्वाचा आधार असलेली भारताला होणारी तेल निर्यात 2026 च्या सुरुवातीला सरासरी 1 दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन होती, जी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात 900,000 बॅरल प्रतिदिन पर्यंत घसरली. ही आकडेवारी 2023 च्या मध्याशी असलेल्या 2 दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन पेक्षा खूपच कमी आहे [cite: News 1]. भारताचे रिफायनर (Refiners) अमेरिकेसोबतच्या आंतरराष्ट्रीय करारांमुळे दबावाखाली आहेत, ज्यात रशियन तेल आयात थांबवण्याची अट आहे [cite: News 1]. जरी काही शुल्कात सवलत मिळाली असली, तरी या करारांच्या अटींमुळे भारतीय रिफायनर्स आणखी कपात करू शकतात. याउलट, रशियाकडून चीनकडे जाणारे तेल टँकर (Tankers) वाढत आहेत. चीन आता रशियाचा सर्वात मोठा क्रूड खरेदीदार बनला असून, फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला चीनला दररोज अंदाजे 2.2 दशलक्ष बॅरल तेल पुरवले जात आहे [cite: News 1]. तथापि, पूर्वेकडील लांबचा प्रवास आणि महसुलातील तूट यामुळे लॉजिस्टिक (Logistics) आणि आर्थिक आव्हाने कायम आहेत. जहाजांवर साठलेल्या तेलाचा साठा कमी झाला असला, तरी सुमारे 132 दशलक्ष बॅरल तेल अजूनही समुद्रात आहे [cite: News 1].
अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम: संरचनात्मक कमजोरी आणि बजेटवर ताण
रशियाची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि वायू महसुलावर अवलंबून आहे, जो 2025 च्या पहिल्या तीन तिमाहीत बजेट महसुलाच्या सुमारे 24.5% होता. मात्र, विश्लेषकांच्या मते, 2026 च्या अखेरीस रशियाचे बजेट तूट (Budget Deficit) GDP च्या 3.5% ते 4.4% पर्यंत वाढू शकते, जी 1.6% च्या अधिकृत लक्ष्यापेक्षा खूप जास्त आहे. कमी ऊर्जा महसूल आणि वाढणारा लष्करी खर्च यामुळे ही तूट वाढत आहे. 2026 साठी ऊर्जा महसूल नियोजित रकमेपेक्षा 18% कमी राहण्याचा अंदाज आहे. रशियाचे वित्तीय साठा (Fiscal Reserves), जे अंदाजे RUB 4.1 ट्रिलियन आहेत, चालू महसुली घसरणीच्या दराने एका वर्षात संपू शकतात.
बाजारात टिकून राहण्यासाठी रशियाने दिलेल्या मोठ्या सवलती (Discounts) इतर प्रमुख तेल उत्पादकांच्या धोरणांपेक्षा वेगळ्या आहेत. उदाहरणार्थ, सौदी अरेबियाने उत्पादन वाढवून आणि आशियात किमती कमी करून बाजारातील हिस्सा मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेतील शेल उत्पादक (US Shale Producers) वाढत्या उत्पादन खर्चाशी झगडत आहेत. रशियाचे उत्पादन दोन महिन्यांपासून सलग घसरले आहे आणि ते OPEC+ च्या कोटापेक्षा कमी झाले आहे [cite: News 1]. याचा अर्थ, मोठे डिस्काउंट देऊनही तेल विकणे आता आर्थिकदृष्ट्या कठीण होत चालले आहे. प्रमुख खाजगी तेल उत्पादक लुकोइल (Lukoil) ने देखील कमी झालेल्या क्रूड दरांमुळे सरकारी मदतीची (Budget Support) मागणी केली आहे.
भविष्यातील चित्र: अतिरिक्त पुरवठा आणि आर्थिक अस्थिरता
2026 मध्ये जागतिक तेल बाजारात मोठा अतिरिक्त पुरवठा (Surplus) अपेक्षित आहे, जिथे मागणीपेक्षा पुरवठा 3.6 दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन पेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे. 'Non-OPEC+' देशांचे वाढते उत्पादन आणि रशियाच्या उत्पादनात वाढ यामुळे किमतींवर दबाव येण्याची शक्यता आहे. मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय तणाव (Geopolitical Tensions) अल्पकालीन किमतींना आधार देऊ शकतात, परंतु बाजाराची एकूण भावना किमती कमी होण्याचीच शक्यता दर्शवते. 2026 मध्ये जागतिक तेल मागणी 930,000 बॅरल प्रतिदिन राहण्याचा अंदाज आहे, जो प्रामुख्याने 'Non-OECD' देशांमधून येईल. तथापि, अपेक्षित अतिरिक्त पुरवठा पाहता, रशियन 'Urals' क्रूडला सध्याच्या दरात किंवा कमी झालेल्या सवलतींमध्ये सुधारणा दिसण्याची शक्यता कमी आहे, जोपर्यंत जागतिक पुरवठा धोरणात मोठा बदल होत नाही किंवा रशिया स्वतःच्या निर्यातीत आणि सवलतींच्या धोरणात बदल करत नाही. कमी महसूल, वाढता खर्च आणि जागतिक बाजारातील स्पर्धा रशियासाठी पुढील वर्षात एक चिंताजनक आर्थिक चित्र निर्माण करत आहे.