पर्शियन आखातातील (Hormuz) तणावाच्या काळात रशियाकडून होणाऱ्या **२.२५ दशलक्ष बॅरल** दैनंदिन क्रूड ऑइलच्या आयातीने भारताला मोठा आधार दिला आहे. यामुळे रिफायनरीजच्या खर्चावर नियंत्रण मिळवणे सोपे झाले असून इंधन पुरवठा सुरळीत राहण्यास मदत झाली आहे.
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेल पुरवठ्यावर परिणाम झाला होता. अशा कठीण प्रसंगात रशिया भारतासाठी एक विश्वासार्ह ऊर्जा भागीदार म्हणून पुढे आला आहे. यामुळे जागतिक बाजारातील अस्थिरतेचा फटका भारतीय ग्राहकांना बसला नाही.
आयातीची नवी गणिते
पुरवठा विस्कळीत झाला असताना भारताने रशियन क्रूडची आयात दररोज २.२५ दशलक्ष बॅरलपर्यंत वाढवली होती. याचा अर्थ भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी निम्मी आयात रशियाकडून होत होती. सप्टेंबर २०२६ पर्यंत ही आयात आता १.९ दशलक्ष बॅरल प्रति दिन इतकी स्थिर झाली आहे. स्वस्त दरात मिळणाऱ्या क्रूडमुळे भारतीय तेल कंपन्यांना आपला कच्च्या मालाचा खर्च (Procurement Cost) कमी ठेवणे शक्य झाले आहे.
भारतीय रिफायनरीजला फायदा
Indian Oil Corporation, BPCL आणि HPCL सारख्या सरकारी कंपन्यांसह खासगी रिफायनरीजसाठी ही आयात एक वरदान ठरली आहे. कच्च्या मालाचे दर नियंत्रित राहिल्याने रिफायनिंग मार्जिन्सवरचा दबाव कमी झाला आहे, ज्यामुळे महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यास सरकारला मदत होत आहे.
भू-राजकीय आव्हाने आणि गुंतवणूक
व्यापारी फायदा स्पष्ट असला तरी, अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य देशांचे रशियावर असलेले निर्बंध ही एक मोठी जोखीम आहे. रशिया आणि इराणशी संबंधित सँक्शन्स ॲक्ट (Sanctions Act) मुळे भविष्यात काही पेच निर्माण होऊ शकतात, ज्यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे आवश्यक आहे.
भविष्यातील धोरणात्मक भागीदारी
केवळ तेलापुरती मर्यादित न राहता, आता भारत आणि रशिया कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पासारख्या दीर्घकालीन पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांवर एकत्र काम करत आहेत. हा एक धोरणात्मक बदल असून, भारताच्या भविष्यातील ऊर्जा गरजांसाठी रशिया हा एक प्रमुख स्तंभ ठरणार आहे.