रशियन राजदूत डेनिस अलीपोव्ह यांनी भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीचे समर्थन केले आहे. अमेरिकेत रशियन ऊर्जेवर भारी टॅरिफ लादण्याचे विधेयक विचाराधीन असल्याने गुंतवणूकदारांचे याकडे लक्ष लागले आहे, कारण यामुळे भारतीय ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांच्या मार्जिनवर परिणाम होऊ शकतो.
रशियाचे भारतातील राजदूत डेनिस अलीपोव्ह यांनी भारताने रशियाकडून सुरू ठेवलेल्या कच्च्या तेलाच्या आयातीचे ठाम समर्थन केले आहे. हा व्यापार भारताच्या विकासासाठीची गरज असून, तो रशियाच्या भूराजकीय अजेंडाला पाठिंबा देणारा नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अमेरिकेमध्ये प्रस्तावित 'सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ २०२६' मुळे या व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर हा कायदा लागू झाला, तर रशियन ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांवर १००% पर्यंत टॅरिफ लादले जाऊ शकतात.
ऊर्जेच्या लॉजिस्टिकचा परिणाम
ऑगस्ट २०२६ मध्ये भारताच्या रशियन क्रूड तेलाच्या आयातीत मागील महिन्याच्या तुलनेत २६% घट झाली आहे. रशियन रिफायनरीजमधील देखभाल आणि चीनकडून वाढलेली मागणी यामुळे ही घट दिसून येत आहे. तरीही, रशिया भारताचा प्रमुख पुरवठादार असून भारताच्या एकूण क्रूड आयातीपैकी तब्बल ४५% वाटा रशियाचा आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी ही चिंतेची बाब आहे. जर अमेरिकेने कठोर टॅरिफ लादले, तर भारताला महागड्या स्रोतांकडून तेल खरेदी करावे लागेल. याचा थेट फटका इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) सारख्या सरकारी तेल कंपन्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो. कंपन्यांना वाढलेला खर्च ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे कठीण गेल्यास त्यांचे नेट मार्जिन कमी होऊ शकते.
आगामी काळात अमेरिकेच्या कायदेशीर हालचाली आणि कच्च्या तेलाचे जागतिक भाव यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे. भारताची ऊर्जा सुरक्षा आणि जागतिक दबाव यातील संतुलन भविष्यात या कंपन्यांच्या स्टॉक परफॉर्मन्ससाठी निर्णायक ठरेल.