रशियाचे भारताला आश्वासन: ऊर्जेचा पुरवठा 'जैसे थे' राहणार, जागतिक आव्हानांना न जुमानता मैत्री कायम!

ऊर्जा सुरक्षेवर रशियाची हमी

जागतिक स्तरावर ऊर्जेच्या बाजारात सुरू असलेल्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर, रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी भारताला ऊर्जेच्या पुरवठ्याबाबत मोठे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, रशिया आणि भारतामधील ऊर्जा करार पूर्णपणे पाळले जातील, कोणत्याही प्रकारच्या 'अन्यायकारक स्पर्धेला' (Unfair Competition) न जुमानता.

जागतिक दबावातही संबंधांना तडा नाही

सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणि राजकीय दबावांदरम्यान, रशिया आपल्या ऊर्जा क्षेत्राचा वापर भारतासोबतचे संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी करत आहे. लावरोव्ह यांनी नमूद केले की, दोन्ही देशांमधील मैत्री मजबूत असून, काही बाह्य शक्ती या संबंधांमध्ये तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण ते यशस्वी होणार नाहीत.

कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प आणि हायड्रोकार्बनचा पुरवठा

भारताच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प (Kudankulam Nuclear Power Plant) हा एक महत्त्वाचा संयुक्त प्रकल्प आहे. प्रकल्पाच्या नवीन युनिट्सवर काम सुरू असून, भारत आपल्या वाढत्या ऊर्जेच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी यावर अवलंबून आहे. रशिया केवळ अणुऊर्जेमध्येच नव्हे, तर तेल (Oil), वायू (Gas) आणि कोळसा (Coal) यांसारख्या हायड्रोकार्बनचा (Hydrocarbon) पुरवठादार म्हणूनही एक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.

भारताची ऊर्जा नीती आणि रशियन डील्स

भारताची ऊर्जा सुरक्षा नीती गुंतागुंतीची आहे. देश आपल्या ऊर्जा गरजांसाठी विविध पुरवठादारांवर अवलंबून राहण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे आणि रशियन ऊर्जेच्या आकर्षक दरांमुळे (Discounted Prices) भारताने मॉस्कोकडून मोठ्या प्रमाणात आयात वाढवली आहे. जागतिक स्तरावर तेल आणि वायूच्या वाढत्या किमतींमुळे सवलतीच्या दरातील रशियन पुरवठा अधिक आकर्षक ठरत आहे.

वाढत्या अवलंबित्वाचे धोके

जरी रशियाने आश्वासने दिली असली तरी, भारतीय ऊर्जेचे रशियावरील वाढते अवलंबित्व काही धोके निर्माण करते. भू-राजकीय संघर्षामुळे पुरवठा साखळीत व्यत्यय येऊ शकतो किंवा किंमतींमध्ये चढ-उतार होऊ शकतो. तसेच, यातून निर्माण होणाऱ्या दुय्यम निर्बंधांचा (Secondary Sanctions) व्यापार आणि जहाज वाहतुकीवर परिणाम होऊ शकतो. रशियावर जास्त अवलंबून राहिल्यास भारताच्या परराष्ट्र धोरणात्मक निर्णयांवरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

व्यापक राजनैतिक चर्चा

परराष्ट्र मंत्री लावरोव्ह यांच्या भारत दौऱ्यात, त्यांनी भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर (S. Jaishankar) यांच्यासोबत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक घडामोडी, तसेच संयुक्त राष्ट्रे (UN), ब्रिक्स (BRICS) आणि जी20 (G20) सारख्या गटांमधील सहकार्य यांचा समावेश होता. व्यापार वाढवणे, वाहतूक आणि आर्थिक नेटवर्क मजबूत करणे, तसेच विज्ञान आणि अंतराळ तंत्रज्ञानातील सहकार्य यावरही बैठकीत भर दिला गेला.

मजबूत सामरिक भागीदारी

रशियन अधिकाऱ्यांचा विश्वास आहे की दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध मजबूत राहतील. त्यांचे म्हणणे आहे की, बाह्य शक्ती संबंध बिघडवण्याचा प्रयत्न करत असल्या तरी, हे संबंध टिकून राहतील. कुडनकुलमसारखे प्रमुख प्रकल्प आणि हायड्रोकार्बनचा स्थिर पुरवठा हे दर्शवते की दोन्ही देश या सामरिक भागीदारीला (Strategic Partnership) जपत आहेत.