रशियन सरकारी कंपनी Rosatom आता भारतातील दिग्गज कंपन्यांसोबत हातमिळवणी करण्याच्या तयारीत आहे. भारत सरकारने खाजगी क्षेत्रासाठी आणलेल्या नवीन धोरणामुळे Adani, Reliance, JSW आणि NTPC अणुऊर्जा क्षेत्रात उतरण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे २०४७ पर्यंत **१०० गिगावॅट** अणुऊर्जेचे लक्ष्य गाठण्यास मदत होईल.
भारत सरकारने अणुऊर्जा क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीला परवानगी दिल्यानंतर आता मोठ्या औद्योगिक समूहांची धावपळ सुरू झाली आहे. रशियाची सरकारी अणुऊर्जा संस्था 'Rosatom' सध्या Adani Group, Reliance Industries, JSW Group आणि सरकारी कंपनी NTPC सोबत प्राथमिक चर्चा करत आहे. भारत सरकारचे २०४७ पर्यंत १०० गिगावॅट अणुऊर्जा क्षमता गाठण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यासाठी तंत्रज्ञान आणि मोठ्या भांडवलाची गरज आहे.
गुंतवणुकीचे बदलते समीकरण
सौर आणि पवन ऊर्जेच्या तुलनेत अणुऊर्जा हा विजेचा एक स्थिर स्रोत मानला जातो. मात्र, हे प्रकल्प इतर पायाभूत सुविधांच्या तुलनेत खूप वेगळे आहेत. या प्रकल्पांसाठी लागणारा Capex (Capital Expenditure) अत्यंत मोठा असतो आणि हे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी १० वर्षांहून अधिक काळ लागू शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
१. जोखीम: अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये खर्च वाढणे (Cost Overruns) आणि नियामक प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट असणे या प्रमुख जोखीम आहेत.
२. बॅलन्स शीट: या महाकाय प्रकल्पांसाठी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात भांडवल उभारावे लागणार आहे, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या बॅलन्स शीटवर होईल.
३. सरकारी धोरण: ही भागीदारी यशस्वी होण्यासाठी अणुऊर्जा दायित्व (Nuclear Liability) आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाबाबत सरकार काय नियम जाहीर करते, यावर सर्वांचे लक्ष आहे.
अणुऊर्जा क्षेत्रात येण्यापूर्वी कंपन्यांचे भविष्यातील 'पॉवर परचेस ॲग्रीमेंट' आणि दीर्घकालीन सरकारी धोरण यावरच या प्रकल्पांचे यश अवलंबून असेल.