भारताने २०४७ पर्यंत १०० GW अणूऊर्जा निर्मितीचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. रशियन कंपनी Rosatom च्या मते, प्रस्तावित 'SHANTI Act' मुळे खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढल्यास हे ध्येय गाठणे शक्य होईल.
भारत सध्या आपल्या ऊर्जा क्षमतेत मोठी वाढ करण्यासाठी सज्ज झाला असून, २०४७ पर्यंत १०० GW अणुऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सध्याची क्षमता १० GW इतकी असून, ही मोठी झेप घेण्यासाठी रशियन कंपनी Rosatom ने भारताच्या धोरणाचे स्वागत केले आहे. Rosatom चे कार्यकारी किरील कोमारोव्ह यांच्या मते, जर 'SHANTI Act' अंतर्गत खासगी कंपन्यांना Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) सोबत काम करण्याची संधी मिळाली, तर हे लक्ष्य निश्चितच गाठता येईल.
खासगी क्षेत्राचा प्रवेश का महत्त्वाचा?
आतापर्यंत अणुऊर्जा क्षेत्र पूर्णपणे सरकारी नियंत्रणाखाली होते. मात्र, नवीन कायद्यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांना या क्षेत्रात मोठी संधी मिळू शकते. सौर आणि पवन उर्जेच्या तुलनेत अणुऊर्जा ही २४/७ स्थिर वीज पुरवठा (Baseload Power) करण्यासाठी महत्त्वाची ठरते.
स्थानिक उत्पादन आणि जोखीम
कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पात आधीच ५०% लोकलायझेशन (स्थानिक पार्ट वापरणे) साध्य झाले आहे, जे भारतीय कंपन्यांसाठी सकारात्मक आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी प्रचंड भांडवल लागते आणि बांधकाम कालावधीही मोठा असतो. सुरक्षिततेचे नियम, जमिनीचे अधिग्रहण आणि खर्चात होणारी संभाव्य वाढ या बाबींकडे बारकाईने लक्ष देणे आवश्यक आहे.